ओबीसींना न्याय द्यायचा असेल तर जनगणनेशिवाय पर्याय नाही; विजय वडेट्टीवारांनी केल्या ‘या’ तीन मागण्या

ओबीसींना न्याय द्यायचा असेल तर जनगणनेशिवाय पर्याय नाही, असं मदत आणि पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी सांगितलं. ओबीसी आरक्षणावर चर्चा करण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची वेळ मागितल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं.

    नागपूर : ओबीसी आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाने ओबीसींमध्ये खळबळ उडाली आहे. आरक्षणबाबत ओबीसींच्या मनात भीती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे ओबीसींना न्याय द्यायचा असेल तर जनगणनेशिवाय पर्याय नाही, असं मदत आणि पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी सांगितलं. ओबीसी आरक्षणावर चर्चा करण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची वेळ मागितल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं.

    विजय वडेट्टीवार यांनी पत्रकार परिषद घेऊन ओबीसी आरक्षण टिकवण्यासाठी तीन पर्याय सांगितले आहेत. ओबीसी आरक्षण समितीची स्थापना करणे, ओबीसींच्या आरक्षणासाठी आयोग स्थापन करणं आणि ओबीसींची जनगणना करणे या तीन पर्यायाद्वारेच ओबीसींचे आरक्षण टिकू शकते, असं वडेट्टीवार यांनी स्पष्ट केलं.

    राजकीय अभिनिवेश बाजूला ठेवून एकत्र या – विजय वडेट्टीवार

    ओबीसींचं आरक्षण टिकावायचं असेल तर निवृत्त न्यायाधीशांची एक समिती स्थापन करा. त्यानंतर ओबीसींची जनगणना करून तो अहवाल कोर्टात सादर केल्यास ओबीसी आरक्षण टिकू शकते, असं वडेट्टीवार यांनी सांगितलं. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर लोकांमध्ये भीतीचं वातावरण निर्माण झालं आहे. त्यांच्यात आक्रोश आहे. ओबीसी आरक्षण प्रश्नी माझं राष्ट्रवादीचे नेते छगन भुजबळ यांच्याशी बोलणं झालं आहे. इतर सर्व ओबीसी नेत्यांनी राजकीय अभिनिवेश बाजूला ठेवून या प्रश्नावर सर्वांनी एकत्र यावं, असं आवाहनही त्यांनी केलं आहे.

    जणगणना केल्यास वाद दुर होईल

    न्यायालयाच्या सर्व सूचनांचं पालन केलं जावं. ठरवलं तर महिन्या भरात ओबीसींची जनगणना होऊ शकते. सध्या संख्याबळावरून वादविवाद सुरू आहे. जनगणना केल्यास हे सर्व वाद दूर होतील, असा दावा करतानाच केंद्र सरकारनेही राष्ट्रीय स्तरावर आयोग निर्माण करून देशभर ओबीसींची जनगणना करावी, असं आवाहन वडेट्टीवार यांनी केलं.

    मराठा आरक्षणाला राजकीय वळण आले

    मराठा समाजाला आरक्षण मिळावं म्हणून राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात मोठमोठ्या वकिलांची फौज लावली होती. आता या प्रश्नाला राजकीय स्वरूप देण्याचं काम सुरू आहे. त्यातून फायदा घेण्याचं काम केलं जात आहे, अशी टीकाही त्यांनी केली आहे.

    स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील अतिरिक्त ओबीसी आरक्षण रद्द, सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली याचिका

    न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील अतिरिक्त ओबीसी आरक्षण रद्द ठरवले आहे. यासंदर्भातील ठाकरे सरकारची पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालायने फेटाळून लावली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे ग्रामपंचायत, जिल्हापरिषद आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींना मिळणार राजकीय आरक्षण संपुष्टात आले आहे. हा ठाकरे सरकारसाठी मोठा झटका असल्याचे मानले जात आहे. ओबीसींना 27 टक्क्यांच्यावर आरक्षण देऊ नका. 27 टक्के आरक्षणानुसारच जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका घ्या, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. या निर्णयाला ठाकरे सरकारने आव्हान दिलं होतं. मात्र आता ठाकरे सरकारची ही याचिका फेटाळून लावली आहे.