sunil kedar

नागपूर. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सोमवारी अतिरिक्‍त मुख्य दंडाधिकाऱ्यांना एनडीसीसी बँकेच्या १५२ रुपयांच्या घोटाळ्याचा (NDCC bank scam) सुनावणी अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले. सुमारे १८ वर्षे जुन्या या घोटाळ्यात सध्याचे क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री सुनील केदार (Minister sunil Kedar) मुख्य आरोपी आहे. १८ वर्षानंतर निघालेल्या या जीन (न्याय प्रविष्ट प्रकरण) मुळे केदार यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. हायकोर्टाच्या आदेशानंतर या प्रकरणाची सुनावणी अतिरिक्त मुख्य दंडाधिकारी एस. आर. तोतला यांच्यासमक्ष सुरू झाली. न्यायालयाने १९ सप्टेंबरपासून साक्षीदारांचे बयाण नोंदविणे सुरू केले. नोव्हेंबर २०१९ मध्ये हायकोर्टाने प्रकरणाच्या १७ वर्षांच्या दिरंगाईवर ताशेरे ओढत सुनावणी सुरू करण्याबाबत सक्तीचे आदेश दिले होते.

नोव्हेंबर २०१९ मध्ये ट्रायल कोर्टाने उपरोक्‍त घोटाळ्यात विश्वासघात, गैरवर्तन, फसवणूक, गुन्हेगारी कारस्थान आदी आरोप निश्चित करण्यात आले. तत्कालीन सावनेर येथील आमदार जे सध्या कॅबिनेट मंत्री आहेत त्यांच्यासह अन्य आठ आरोपींविरोधात आयपीसीचे कलम ४०६, ४०९, ४६८, ४७१, १२०-बी आणि ३४ क नुसार आरोपांची निश्चिती करण्यात आली. २००२ साली उघड झालेल्या या प्रकरणात त्यावेळी सुनील केदार बँकेचे अध्यक्ष होते तर, अन्य आरपोपींमध्ये मुंबईचा शेअर दलाल  केतन सेठ, महेंद्र अग्रवाल, श्रीप्रकाश पोद्दार, संस्थेचे माजी महाव्यवस्थापक केडी चौधरी, मुख्य लेखापाल सुरेश पेशकर, सुबोध भंडारी, कानन मेवावाला, नंदकिशोर त्रिवेदी आणि अमित वर्मा यांच्यावर सुद्धा आरोप लावण्यात आले आहेत.

कोरोनामुळे सुनावणी बारगळली

न्यायमूर्ती अतुल चांदुर्कर आणि न्यायमूर्ती नितीन सूर्यवंशी यांच्यासमक्ष या प्रकरणातीळ एका अर्जावर सुनावणी झाली. या अर्जामध्ये याचिकाकर्ते ओमप्रकाश कामडी आणि इतरांनी प्रकरणाची पुन्हा सुनावणी घेण्याची विनंती हायकोर्टाला केली होती. या विनंतीनुसार सुरू झालेली सुनावणी कोरोनामुळे पुढे ढकलण्यात आली. सोबतच, पशुपालन मंत्री सुनील केदार यांच्यासह इतर आरोपींना आपले उत्तर दाखल करण्याचा अवधी दिला होता. याचिकाकर्त्यांचे वकील श्रीरंग भांडारकर म्हणाले, या प्रकरणाच्या सुनावणीकरिता हायकोर्टाने अतिरिक्‍त मुख्य दंडाधिकारी एसआर तोतला यांची नियुक्‍ती केली आहे आणि फिर्यादी पक्षाच्या अनेक साक्षीदारांना हटविले आहे. अशातच सुनावणी पुन्हा सुरू करून पूर्ण सुद्धा केली जाऊ शकते. विशिष्ट प्रकरणासाठी स्थापन केलेले न्यायालय असल्यामुळे प्रकरण पूर्ण ऐकून घेत सुनावणी होऊ शकते, अशी माहिती त्यांनी दिली.