‘एमपीएससी’ सदस्य नियुक्ती प्रक्रिया : मर्जीतील उमेदवारांचीच नावे अंतिम ठरविल्याचा शासनावर ठपका

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग स्वायत्त असले तरी या आयोगाला पुरेसे सदस्यच मागील दोन वर्षात राज्य सरकारने दिलेले नाहीत. एक अध्यक्ष आणि पाच सदस्य अशी या आयोगाची रचना आहे; परंतु मागील दोन वर्षांपासून फक्त सचिव आणि एक अध्यक्ष व एक सदस्य अशा दोनच व्यक्ती आयोगाचे काम पाहत होत्या.

    नागपूर (Nagpur) : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे (एमपीएससी) अध्यक्ष आणि दोन सदस्यांची पदे भरण्यासाठी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. मात्र, अर्ज करण्यासाठी केवळ ३१ ऑगस्टपर्यंत म्हणजे दहा दिवसांचाच अवधी दिल्याने इच्छुकांमध्ये नाराजी आहे. शासनाने आधीच मर्जीतील व्यक्तींची नावे अंतिम केल्याने अर्जदारांना कमी वेळ देण्यात आल्याचा आरोप काही इच्छुक अर्जदारांनी केला आहे.

    महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग स्वायत्त असले तरी या आयोगाला पुरेसे सदस्यच मागील दोन वर्षात राज्य सरकारने दिलेले नाहीत. एक अध्यक्ष आणि पाच सदस्य अशी या आयोगाची रचना आहे; परंतु मागील दोन वर्षांपासून फक्त सचिव आणि एक अध्यक्ष व एक सदस्य अशा दोनच व्यक्ती आयोगाचे काम पाहत होत्या.

    आयोगाच्या रखडलेल्या भरतीप्रक्रियेमुळे प्रवीण लोणकर या विद्याथ्र्याने आत्महत्या केल्यानंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत ३१ जुलैपर्यंत सदस्य नियुक्तीचे आश्वासन दिले होते. त्यानंतर ५ ऑगस्टला तीन सदस्यांच्या नियुक्तीचे आदेश जारी करण्यात आले. यामध्ये डॉ. देवानंद शिंदे, डॉ. प्रताप दिघावकर, राजीव जाधव यांचा समावेश आहे. आयोगाचे अध्यक्ष डॉ. सतीश गवई हे २९ ऑगस्ट दरम्यान निवृत्त होणार आहेत. तर, दुसरे सदस्य दयावान मेश्राम हे नोव्हेंबरमध्ये निवृत्त होणार आहेत. त्यामुळे आयोगातील दोन सदस्य आणि अध्यक्षांच्या जागा भरल्या जाणार आहेत. मात्र, हे करताना उमेदवारांना केवळ दहा दिवसांचा अवधी दिला आहे.

    इतक्या कमी कालावधीमध्ये गोपनीय अहवाल, अनुभव पत्र आणि इतर कागदपत्रांची जुळवाजुळव करणे इच्छुकांना कठीण होणार आहे. याआधी सदस्य नियुक्तीच्या दोनदा देण्यात आलेल्या जाहिरातींमध्ये किमान महिन्याभराचा अवधी देण्यात आला होता. अर्ज प्रक्रिया केवळ नाममात्र असून मर्जीतील व्यक्तींची नावे आधीच अंतिम झाल्याचा आरोप नाव न छापण्याच्या अटीवर या पदासाठी इच्छुक असलेल्यांनी केला आहे.

    जाहिरातीवर आक्षेप या कारणांमुळे (Advertising objections for these reasons)
    सदस्य आणि अध्यक्ष पदासाठी सनदी अधिकारी, विद्यापीठांचे माजी कुलगुरू, शिक्षण संस्थांमधील प्रोफेसर, संचालक अर्जदार असतात. सनदी अधिकाऱ्यांचा गोपनीय अहवाल (सी.आर.) हा शासनाकडे असतो. त्यामुळे तो मागवणे, तपासणे आणि नंतर अर्जासोबत जोडण्याच्या प्रक्रियेलाच किमान पंधरा दिवसांचा अवधी लागतो. खासगी व अनुदानित शिक्षण संस्थांमध्ये असा अहवाल तयारच नसतो. त्यामुळे संस्थाचालकांकडून असा अहवाल देण्यास विलंब केला जातो. या अडचणींची जाणीव असतानाही जाणीवपूर्वक अर्ज करण्यासाठी कमी अवधी देण्यात आल्याचा आरोप होत आहे.

    ‘एमपीएससी’ची भरती प्रक्रिया कुठेही अडू नये या उद्देशाने अध्यक्ष व उर्वरित सदस्यांची नियुक्ती त्वरित करण्याचा निर्णय झाला आहे. परीक्षार्थींचे हित लक्षात घेऊनच लवकर अर्ज मागवण्यात आले आहेत.

    दत्तात्रय भरणे, राज्यमंत्री, सामान्य प्रशासन.