ओबीसीमध्ये मराठा समाज नको, अन्यथा गंभीर परिणाम होतील; राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचा इशारा

सर्वोच्च न्यायालयाने (the Supreme Court) मराठा समाजाला आरक्षण (the reservation to the Maratha community) नाकारल्यानंतर त्यांचा समावेश ओबीसीमध्ये (OBC) करण्याची मागणी होत असून कुठल्याही परिस्थितीत असे होता कामा नये. अन्यथा गंभीर परिणाम होतील, असा इशारा राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने (National OBC Federation) मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Chief Minister Uddhav Thackeray) यांना लिहिलेल्या पत्रात दिला आहे.

    नागपूर (Nagpur).  सर्वोच्च न्यायालयाने (the Supreme Court) मराठा समाजाला आरक्षण (the reservation to the Maratha community) नाकारल्यानंतर त्यांचा समावेश ओबीसीमध्ये (OBC) करण्याची मागणी होत असून कुठल्याही परिस्थितीत असे होता कामा नये. अन्यथा गंभीर परिणाम होतील, असा इशारा राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने (National OBC Federation) मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Chief Minister Uddhav Thackeray) यांना लिहिलेल्या पत्रात दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या (the Supreme Court) पाच न्यायाधीशांच्या पीठाने ५ मे २०२१ रोजीच्या आदेशात महाराष्ट्र शासनाने (the Maharashtra government) २०१८ साली बनवलेला मराठा (एसईबीसी) आरक्षण कायदा (Maratha Reservation Act) घटनाबाह्य (unconstitutional) ठरवला.

    सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा समाज मागास नसून प्रगतिशील आहे असे म्हटले आहे. मराठा समाज एसईबीसी व ओबीसी आरक्षणात बसू शकत नाही असे म्हटले आहे. गायकवाड आयोगाने ज्या मागण्या केल्या होत्या, त्यातील एकही मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केलेली नाही. परंतु अजूनही काही जण मराठा समाजाचा ओबीसीत समावेश करून आरक्षण देण्याची मागणी करत आहेत. या मागणीला राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचा आधीही विरोध होता आणि आजही विरोध आहे. ओबीसींना त्यांच्या संख्येच्या कितीतरी कमी आरक्षण मिळत आहे. काही जिल्ह्यात तर १९ टक्क्क्यांपेक्षा कमी प्रमाणात आरक्षण मिळत आहे. सर्व समाजाला आरक्षण द्यायचेच असेल तर जातनिहाय जनगणना होणे आवश्यक आहे. तेव्हाच प्रत्येक समाजाला त्यांच्या लोकसंख्येप्रमाणे आरक्षण प्राप्त होऊ शकेल ही राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाची मागणी आहे.

    ओबीसी समाजाच्या जातनिहाय जनगणनेचा ठराव विधानसभेत संमत झाला. तेव्हा आपण (उद्धव ठाकरे) स्वत: व विरोधी पक्षनेता यांनी मराठा समाजाचा ओबीसीत समावेश होणार नाही, असे अभिवचन दिले होते. अनेक वर्षांपासून ओबीसी समाजाच्या अनेक संवैधानिक मागण्या शासनस्तरावर प्रलंबित आहेत. या मागण्यांचा विचार करणे आवश्यक आहे. परंतु अजूनही अनेकदा मोर्चे, धरणे, निवेदन देऊन ओबीसी प्रवर्गाच्या मागण्या प्रलंबित आहेत. या सर्व बाबींचा आपण गांभीर्याने विचार करावा, अन्यथा ओबीसी समाजाला आपल्या मागण्यांसाठी रस्त्यावर उतरावे लागेल, असे राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे, सरचिटणीस सचिन राजुरकर यांच्या स्वाक्षरीने मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे.