नामवंत महाविद्यालयांकडून प्राध्यापकांचा छळ; ३५ महिन्यांपासून विनावेतन काम

कोरोना काळामध्ये महाविद्यालयांचे शिक्षण हे ऑनलाईन सुरू आहे. याचा फायदा घेत अनेक महाविद्यालयांनी प्राध्यापकांना वेतन न देणे, त्यांना मानसिक छळ करणे, नियमानुसार कर्मचाऱ्यांना भविष्य निर्वाह निधी (पीएफ) सुविधेचा लाभ न देणे असा प्रकार ऐन कोरोनाकाळात सुरू केला आहे.

    नागपूर (Nagpur) : राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाशी संलग्नित नागपूर आणि वर्धा ( Nagpur and Wardha) येथील दहा नामवंत खासगी महाविद्यालयांकडून (reputed private colleges) प्राध्यापक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा (Professors and non-teaching staff) प्रचंड मानसिक छळ (mental harassment) केला जात आहे. काही महाविद्यालयांनी तर तब्बल ३५ महिन्यांपासून वेतनच दिले नसल्याची खळबळजनक माहिती विद्यापीठाच्या विशेष तपास समितीने (the special investigation committee of the university) सादर केलेल्या अहवालातून उघड झाली आहे.

    कोरोना काळामध्ये महाविद्यालयांचे शिक्षण हे ऑनलाईन सुरू आहे. याचा फायदा घेत अनेक महाविद्यालयांनी प्राध्यापकांना वेतन न देणे, त्यांना मानसिक छळ करणे, नियमानुसार कर्मचाऱ्यांना भविष्य निर्वाह निधी (पीएफ) सुविधेचा लाभ न देणे असा प्रकार ऐन कोरोनाकाळात सुरू केला आहे.

    अशा दहा महाविद्यालयांमधील कर्मचाऱ्यांनी विद्यापीठाकडे तक्रार केली होती. याची दखल घेत विद्यापीठाने व्यवस्थापन परिषदेचे सदस्य डॉ. आर. जी. भोयर यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष तपास समिती स्थापन केली. या समितीने नागपूर आणि वर्धा येथील दहा महाविद्यालयांचा तपास करून तसा अहवाल विद्यापीठाकडे सादर केला. यामधून अनेक खळबळजनक बाबी समोर आल्या आहेत.

    काही महाविद्यालयांनी तब्बल ३५ महिन्यांपासून तर काहींनी सहा महिन्यांपासून कर्मचाऱ्यांना वेतन दिलेले नाही. काहींनी तुटपुंजी रक्कम देऊन समाधान केले. या तपास समितीमध्ये व्यवस्थापन परिषदेचे सदस्य डॉ. उर्मिला डबीर, प्रा. नितीन कोंगरे, विष्णू चांगदे, उपकुलसचिव रमण मदने यांचा समावेश होता.

    अहवालावर अद्याप कारवाई नाही
    तपास समितीने विद्यापीठाकडे अहवाल सादर केला असता तरी त्यावर अद्यापही कारवाई करण्यात आलेली नाही. तक्रारकर्त्यां कर्मचाऱ्यांनी विद्यापीठाच्या महाविद्यालय विभागाकडे या अहवालासंदर्भात मागणी केली असता तो गोपनीय असल्याचे कारण देत अहवाल दिला नाही. त्यामुळे समितीच्या शिफारशी काय आहेत, यावर काय कारवाई होणार याची तक्रारकर्त्यांना प्रतीक्षा आहे.