गोपनीय माहिती लीक होणे गंभीर बाब; चौकशी आवश्यक, राज्य सरकारचा उच्च न्यायालयात युक्तिवाद

अवैध डेटा चोरी, पोलिसांच्या बदल्यांमधील भ्रष्टाचार, त्या संदर्भात सुरू असलेला सीबीआय तपास यांबाबत याचिकाकर्त्यांना काहीच चिंता नसून फक्त एफआयआर रद्द करण्यात यावा, या त्यांच्या मागणीवरही खंबाटा यांनी आश्चर्य व्यक्त केले. तसेच शुक्लांचा अहवाल हा अत्यंत गोपनीय असून त्याला स्वतः शुक्ला यांनी दुजोरा दिला होता.

    मुंबई (Mumbai) : फोन टॅपिंग करून पोलिसांबाबतची गोपनीय माहिती (confidential information) ‘सार्वजनिकरित्या’ (publicly) लीक होणे (To leak) ही गंभीर आणि चिंतेची बाब आहे. त्यामुळे त्याची चौकशी करणे आवश्यक असल्याचा दावा राज्य सरकारच्यावतीने (The state government) शनिवारी मुंबई उच्च न्यायालयात (the Mumbai High Court) करण्यात आला. तसेच दाखल करण्यात आलेल्या एफ.आय.आर.मध्ये (FIR) शुक्ला यांचे नाव नमूद नसल्याचे स्पष्ट करत रश्मी शुक्ला (Rashmi Shukla) यांच्या याचिकेलाही (plea) विरोध केला.

    राज्य गुप्तचर विभागाने फोन टॅपिंग केल्याबद्दल आणि काही गोपनीय कागदपत्रे लीक केल्याच्या आरोपाखाली अज्ञात व्यक्तीविरोधात बीकेसी येथील सायबर पोलीस ठाण्यात दाखल केलेल्या एफआयआर विरोधात रश्मी शुक्ला यांनी याचिका दाखल केली असून त्यावर शनिवारी न्या. एस. एस. शिंदे आणि न्या. एन. जे. जमादार यांच्या खंडपीठासमोर व्हिसीमार्फत सुनावणी पार पडली.


    फोन टॅपिंग प्रकरणी गुन्हेगारांना संरक्षण देऊन पोलीसांच्या बदल्या आणि पोस्टिंगमधील भ्रष्टाचाराच्या गुन्ह्यांना राज्य सरकार दडपून टाकत असून या कागदपत्रांबाबत न्यायालयीन, सीबीआय किंवा ईडीची चौकशी टाळण्यासाठी हा प्रयत्न केला जात असल्याचा आरोप रश्मी शुक्ला यांच्यावतीने ज्येष्ठ अॅड. महेश जेठमलानी यांनी केला. तसेच शुक्ला यांना बळीचा बकरा करून राज्याचे तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य सचिव कुंटे यांना पाठीशी घालण्याचा प्रयत्न राज्य सरकार करीत असल्याचा पुनरुच्चार करत जेठमलानी यांनी आपला युक्तिवाद संपवला.


    शुक्ला यांच्या युक्तिवादाला राज्य सरकारच्यावतीने Adv. डरायस खंबाटा यांनी तीव्र विरोध केला. तसेच नोंदविण्यात आलेल्या एफआयआरमधील आऱोप हे अविवेकी आणि मुर्खपणाचे असल्याचा याचिकाकर्त्यांचा दावाही फेटाळून लावला. अवैध डेटा चोरी, पोलिसांच्या बदल्यांमधील भ्रष्टाचार, त्या संदर्भात सुरू असलेला सीबीआय तपास यांबाबत याचिकाकर्त्यांना काहीच चिंता नसून फक्त एफआयआर रद्द करण्यात यावा, या त्यांच्या मागणीवरही खंबाटा यांनी आश्चर्य व्यक्त केले. तसेच शुक्लांचा अहवाल हा अत्यंत गोपनीय असून त्याला स्वतः शुक्ला यांनी दुजोरा दिला होता. अशा अहवालाची माहिती लीक होणे ही बाब पोलिसांच्या बदल्या आणि पोस्टिंग भ्रष्टाचाराएवढीच गंभीर असून अहवाल ‘सार्वजनिकरित्या’ कसा लीक झाला याचा शोध घेणे गरजेचे असल्याचे खंबाटा म्हणाले.


    तसेच न्यायलयाने याचिकेसंदर्भात राज्य सरकारला कोणतीही नोटीस बजावली नाही म्हणून राज्य सरकारने याबाबत अद्याप उत्तरादाखल कोणतेही प्रतिज्ञापत्र सादर केले नाही. त्यामुळे याचिकेतील दाव्यांना राज्य सरकारची सहमती असल्याचा अर्थ निघू नये, अशी धास्ती यावेळी राज्य सरकारच्यावतीने खंबाटा यांनी बोलून दाखवली. त्याची दखल घेत खंडपीठाने प्रतिवादींना नोटीस बजावून राज्य सरकारला दोन आठवड्यात याचिकेविरोधात प्रतिज्ञापत्रावर भूमिका सादर करण्याचे आणि याचिकाकर्त्यांना त्याला उत्तर देण्याचे निर्देश दिले. तोपर्यंत शुक्ला यांना अटकेपासून तसेच अन्य तत्सम कारवाईपासून संरक्षण कायम ठेवत खंडपीठाने सुनावणी १३ सप्टेंबरपर्यत तहकूब केली.