प्रतिकात्मक फोटो
प्रतिकात्मक फोटो

वाइन शॉप (wineshop operators) चालविणाऱ्यांनी सायंकाळी ६ वाजतापर्यंत थेट मद्यविक्री करायची आणि त्यानंतर बिअरबार (the beer bar operators) चालकांनी, असे उत्पादन शुल्क विभागाकडून (the excise department) निश्चित करण्यात आले; मात्र काही वाइनशॉप चालकांनी हा छुप्या कराराचे उल्लंघन केले आणि संघर्ष पेटला.

    नागपूर (Nagpur).  वाइन शॉप (wineshop operators) चालविणाऱ्यांनी सायंकाळी ६ वाजतापर्यंत थेट मद्यविक्री करायची आणि त्यानंतर बिअरबार (the beer bar operators) चालकांनी, असे उत्पादन शुल्क विभागाकडून (the excise department) निश्चित करण्यात आले; मात्र काही वाइनशॉप चालकांनी हा छुप्या कराराचे उल्लंघन केले आणि संघर्ष पेटला. एकमेकांना धमक्या देण्यापर्यंत हा संघर्ष पेटला असतानाही उत्पादन शुल्क विभाग शांत का, अनभिज्ञ कसा, असा प्रश्न विचारल्या जात आहे.

    कोरोना प्रतिबंधात्मक नियमांचे पालन करून होम डिलिव्हरीला परवानगी देण्यात आली असून बिअरबारसह आता वाइन शॉपी आणि देशी दारूच्या दुकानातूनही मद्याची होम डिलिव्हरी सुरू झाली. जिल्हाधिकारी रवींद्र ठाकरे यांनी २६ एप्रिल रोजीच्या आदेशानुसार मद्याची होम डिलिव्हरी सुरू आहे. होम डिलिव्हरीला परवानगी दिली असली, तरी मद्यविक्रेत्यांवर काही निर्बंधही टाकण्यात आले आहेत. मात्र, हे निर्बंध पाळण्यातच येत नसल्याचे चित्र आहे.

    १ जूनपर्यंत सकाळी १० ते रात्री ८ वाजतापर्यंत मद्याची होम डिलिव्हरी सुरू होती. उत्तर नागपुरातील काही वाइन शॉप चालकांकडून थेट दुकानातून मद्यविक्री करण्यात येत असल्याने बार चालकांनी त्यांच्यासोबत छुपा करार केला. १ जूनपासून होम डिलिव्हरी रात्री १० वाजतापर्यंत करण्यास परवानगी देण्यात आली. वेळ वाढविल्याने वाइन शॉप चालकांनी सायंकाळी ६ पर्यंतही मद्यविक्री सुरूच ठेवल्याने बुधवारी रात्री बारचालक संतापले.

    एकमेकांना शिविगाळही झाली. बारचालक थेट वाइन शॉप चालकांकडे पोहोचल्याने त्यांच्यात चांगलाच वाद झाला. याबाबतची त्यांच्यातील संभाषणाची ऑडिओ क्लिपही व्हायरल झाली. थेट दुकानातून मद्यविक्री होत असल्याने हा वाद पेटला असला, तरी राज्य उत्पादन शुल्क विभाग मात्र, ‘आम्हाला काहीच माहीत नाही’, असे सांगत आहे.

    कठोर कारवाई कुणावर केली?
    यासंदर्भातील नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर आपत्ती व्यवस्थापन कायदा, साथ नियंत्रण कायदा, भारतीय दंड संहिता, महाराष्ट्र दारूबंदी कायदा यातील तरतुदींनुसार कठोर कारवाई करण्याचा इशारा उत्पादन शुल्क विभागाकडून दिला जातो. ५० हजार रुपये दंड आकरण्याची तरतूदही त्यात आहे. दुसऱ्यांदा उल्लंघन करताना आढळल्यास दुकानाला सील ठोकण्याची कारवाई होऊ शकते. मात्र, अशी कठोर कारवाई किती मद्यविक्रेत्यांवर झाली, असा प्रश्न आता विचारला जात आहे.