धोरणात्मक निर्णय घेण्याचा अधिकार मुख्यमंत्र्यांचाच, मंत्र्यांना शिस्त लावा; देवेंद्र फडणवीसांचा मुख्यमंत्र्याना सल्ला

महाविकास आघाडी मध्ये मुख्यमंत्र्यांऐवजी दुसरेच मंत्री धोरणात्मक विषयावर बोलतात. प्रत्येक गोष्टीचे श्रेय घेण्यासाठी हे प्रयत्न असून मुख्यमंत्र्यानी मंत्र्यांना शिस्त लावली पाहिजे, असे विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी नागपुरमध्ये प्रसारमाध्यमांशी बोलतांना सांगितले.  

    नागपूर : राज्य शासनात धोरणात्मक निर्णय घेण्याचा अधिकार मुख्यमंत्र्यांचाच असतो पण महाविकास आघाडी मध्ये मुख्यमंत्र्यांऐवजी दुसरेच मंत्री धोरणात्मक विषयावर बोलतात. प्रत्येक गोष्टीचे श्रेय घेण्यासाठी हे प्रयत्न असून मुख्यमंत्र्यानी मंत्र्यांना शिस्त लावली पाहिजे, असे विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी नागपुरमध्ये प्रसारमाध्यमांशी बोलतांना सांगितले.

    सध्या निर्बंधांमध्ये दुकाने चालू ठेवण्याची वेळही गैरसोयीची असून ती सकाळी ९ ते दुपारी ४ पर्यंत करण्याच्या मागणी सरकारने मान्य करावी, असेही यावेळी फडणवीस म्हणाले.

    मागासवर्ग आयोगाची स्थापना विलंबाने

    राज्य मागासवर्ग आयोगाची स्थापना ही खूप विलंबाने झाली. हा आयोग निर्माण न झाल्याने आता इतर मागासवर्गीयांचा राजकीय आरक्षण रद्द करण्याचा न्यायालयीन निर्णय झाला. आताही इम्पेरिकल डाटा या आयोगाच्या मदतीने संकलीत करून हे आरक्षण वाचवता येईल असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. मराठा आरक्षणासंदर्भात राज्यशासन गोंधळाचे वातावरण निर्माण करून लोकांची दिशाभूल करत आहे असा आरोपही फडणवीस यांनी  यावेळी केला.