‘एमपीएससी’च्या प्राध्यापक भरतीत ‘ईडब्ल्यूएस’ आरक्षणाची अट लागू होणार नाही

प्रसिद्धीपत्रकानुसार शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील विविध विषयातील प्राध्यापक आणि सहयोगी प्राध्यापकांच्या २०२ पदांची भरती होणार आहे. यामध्ये २४ पद ही आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी राखीव आहेत. पात्रतेच्या अटीनुसार प्राध्यापक पदावर रुजू होण्यासाठी जवळपास तीन वर्षांचा सहयोगी प्राध्यापक म्हणून अनुभव असणे बंधनकारक आहे.

    नागपूर (Nagpur) : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे(एमपीएससी) (Maharashtra Public Service Commission) शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील प्राध्यापक (Professor) आणि सहयोगी प्राध्यापक (Associate Professor) पदासाठी प्रसिद्ध झालेल्या जाहिरातीने नवा वाद निर्माण केला आहे. या दोन्ही पदांसाठी तीन ते चार वर्षांचा अनुभव मागण्यात आला आहे. अनुभवाच्या अटीमुळे अर्जदार उमेदवार हे नियमित सेवेतील राहणार असल्याने त्यांचे उत्पन्न हे आठ लाखांहून अधिक असेल.

    उत्पन्न मर्यादा ओलांडल्याने नैसर्गिकरीत्या या उमेदवारांना आर्थिक दुर्बल घटकासाठी (ईडब्ल्यूएस) असलेल्या आरक्षित जागांसाठी अर्ज करता येणार नाही. प्राध्यापक भरतीमध्ये ईडब्ल्यूएससाठी असलेली आरक्षणाची अट गैरलागू ठरत असल्याने त्या जागा खुल्या वर्गामध्ये वळत्या कराव्या, अशी मागणी पुढे येत आहे.

    एमपीएससीच्या प्रसिद्धीपत्रकानुसार शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील विविध विषयातील प्राध्यापक आणि सहयोगी प्राध्यापकांच्या २०२ पदांची भरती होणार आहे. यामध्ये २४ पद ही आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी राखीव आहेत. पात्रतेच्या अटीनुसार प्राध्यापक पदावर रुजू होण्यासाठी जवळपास तीन वर्षांचा सहयोगी प्राध्यापक म्हणून अनुभव असणे बंधनकारक आहे. तर सहयोगी प्राध्यापक पदासाठी ४ वर्षे सहायक प्राध्यापक म्हणून काम केल्याचा अनुभव असणे आवश्यक आहे. आर्थिक दुर्बल घटकातील उमेदवारांनाही ही अट बंधनकारक करण्यात आली आहे.

    कायद्यानुसार ‘ईडब्ल्यूएस’ आरक्षणाचा लाभ घेताना उत्पन्न मर्यादा ही आठ लाखांहून कमी असणे आवश्यक आहे. मात्र, सहायक प्राध्यापकांचे वेतन महिन्याला ८५ हजार म्हणजे वार्षिक १० लाख २० हजारांच्या घरात उत्पन्न आहे. त्यामुळे हे उमेदवार कोणत्याही स्थितीत आर्थिक दुर्बल घटकात मोडणार नाहीत. कायद्यानुसार ८ लाखांपेक्षा कमी उत्पन्न असणारा उमेदवारच ‘ईडब्ल्यूएस’ घटकात मोडत असल्याने आरक्षणाची अट येथे गैरलागू ठरत आहे.

    आरक्षण मर्यादेचे उल्लंघन
    आर्थिक दुर्बल घटकांना १० टक्के आरक्षणाची तरतूद आहे. त्यामुळे या भरती प्रक्रियेत प्राध्यापकांच्या एकूण ९१ पैकी ११ जागा या ‘ईडब्ल्यूएस’साठी राखीव आहेत. म्हणजे या पदासाठी ‘ईडब्ल्यूएस’ला १२ टक्के आरक्षण देऊन कायद्याची पायमल्ली करण्यात आली आहे. तर सहयोगी प्राध्यापकांच्या एकूण १११ पैकी १३ जागा ‘ईडब्ल्यूएस’साठी आरक्षित आहेत. म्हणजेच १२ टक्के जागा या प्रवर्गात मोडणाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत. यामुळे कायद्याचा भंग झाल्याचा आरोप खूप लढलो बेकीने, आता लढूया एकीनेच संघटनेचे अतुल खोब्रागडे यांनी केला आहे.

    सरकार भरतीप्रक्रियेत सर्रासपणे घोळ घालत आहे. ‘ईडब्ल्यूएस’च्या नावाखाली जनतेची फसवणूक केली जात आहे. सरकारने तात्काळ ही भरती प्रक्रिया रद्द करून सुधारित जाहिरात प्रसिद्ध करावी.

    अतुल खोब्रागडे