सरकारी जमिनीवर लेआऊट आखले तर होणार ‘ही’ कारवाई; लँड माफियांच्या गोरखधंद्यावर पालकमंत्र्यांचा ठोस उपाय

फसवणूक झालेले हजारो भूखंडधारक सरकार दरबारी दाद मागत असले तरी त्यांना न्याय मिळाला नाही, अखेर या प्रकरणात मंत्र्यांना बैठक घ्यावी लागली यावरून या प्रकरणाची व्याप्ती लक्षात येते. जिल्हाधिकारी कार्यालयात गुरुवारी यासंदर्भात बैठक घेतली.

    नागपूर (Nagpur) : विविध शासकीय उपक्रमांसाठी आरक्षित नागपूर शहरालगत भूखंडावर अनधिकृत लेआऊट (Unauthorized layouts) टाकून त्यांची सर्रास विक्री केली जात असून यामुळे सर्वसामान्य खरेदीदार अडचणीत आले आहेत. अनेक दिवसांपासून सुरू असलेल्या या गोरखधंद्याची अखेर पशुसंवर्धन मंत्री (Animal Husbandry Minister) सुनील केदार (Sunil Kedar) यांनी दखल घेऊन सर्व संबंधितांवर कठोर कारवाईचे आदेश अधिकाऱ्यांना दिले.

    वरील प्रकरणात फसवणूक झालेले हजारो भूखंडधारक सरकार दरबारी दाद मागत असले तरी त्यांना न्याय मिळाला नाही, अखेर या प्रकरणात मंत्र्यांना बैठक घ्यावी लागली यावरून या प्रकरणाची व्याप्ती लक्षात येते. जिल्हाधिकारी कार्यालयात गुरुवारी यासंदर्भात बैठक घेतली. यावेळी महापालिका आयुक्त राधाकृष्णन बी. यांच्यासह नागपूर सुधार प्रन्यास, एनएमआरडीए व इतर अधिकारी उपस्थित होते.

    राष्ट्रीय क्रीडा केंद्र व प्रशिक्षण संस्थेच्या जागेसंदर्भात ही बैठक होती. जिल्हा परिषद सदस्य अवंतिका लेकुरवाळे यांनी शहरालगतच्या तरोडी येथील खसरा क्रमांक ५२ ते ६०, खसारा क्रमांक १६/१, १६/२ तसेच खसारा क्रमांक १५ बाबतचा मुद्दा उपस्थित केला.

    या भागातील नागरिकांची जागा घेताना भूखंडधारकांना योग्य मोबदला मिळावा तसेच त्यांचे योग्य पुनर्वसन व्हावे, तोपर्यंत क्रीडा संकुल बांधकामास तात्पुरती स्थगिती द्यावी, अशी मागणी केली. याच मुद्याच्या अनुषंगाने केदार यांनी सरकारी जमिनीवर लेआऊट टाकून भूखंड विकणाऱ्यांचा मुद्दा उपस्थित केला. शहराच्या लगतच्या शासकीय जागांवर मोठय़ा प्रमाणात अतिक्रमण होत आहे. ते करणाऱ्यांवर कारवाई करा तसेच महापालिका व सुधार प्रन्यासने या भागात विशेष मोहीम राबवून जागेची तपासणी करावी, असे निर्देश दिले. नागरिकांनीही त्यांच्या भूखंडाचे अधिकृत दस्तावेज सांभाळून ठेवावे, अशी सूचना केली.

    दरम्यान, महापालिका आयुक्तांनी राष्ट्रीय क्रीडा केंद्र व प्रशिक्षण संस्थेसाठी मिळालेल्या जागेला संरक्षक भिंत बांधण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट केले. तथापि, यासंदर्भात पुढील आठ दिवसात महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले जातील, असे सांगितले. त्यावर निर्णय झाल्यावरच भिंतीचे काम सुरू करा, असे निर्देश केदार यांनी दिले.

    क्रीडा संकुलाच्या परिसरात असणाऱ्या पक्क्या बांधकामाचे पुनर्वसन निश्चितच होईल, असे मंत्री केदार यांनी सांगितले. मात्र यापुढे या परिसरात कोणतेही अतिक्रमण होणार नाही, याची काळजी घेण्याचे निर्देश त्यांनी महापालिका व नागपूर सुधार प्रन्यासच्या अधिकाऱ्यांना दिले.