ज्यांनी आरक्षण संपवले तेच म्हणतात नेत्यांना फिरू देणार नाही; बावनकुळेंच्या इशा-यावर नाना पटोलेंचे प्रत्युत्तर

ओबीसींना आरक्षण न मिळण्यास भाजप सरकार जबाबदार आहे. भाजप ओबीसीवर नेहमी अन्याय करत आले आहे. मागासवर्गीय मराठा असो किंवा इतर जातींना भाजपला आरक्षण द्यायचे नाही. त्यामुळे ते अडचणी आणत आहेत अशी टिका प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले यानी केली. ते पत्रकार परिषदेत बोलत होते. पटोले म्हणाले की, ज्यांनी आरक्षण संपवले तेच म्हणतात नेत्यांना फिरू देणार नाही, अशी टीका त्यांनी बावनकुळे यांच्या इशा-याला उत्तर देताना केली.

    नागपूर : ओबीसींना आरक्षण न मिळण्यास भाजप सरकार जबाबदार आहे. भाजप ओबीसीवर नेहमी अन्याय करत आले आहे. मागासवर्गीय मराठा असो किंवा इतर जातींना भाजपला आरक्षण द्यायचे नाही. त्यामुळे ते अडचणी आणत आहेत अशी टिका प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले यानी केली. ते पत्रकार परिषदेत बोलत होते. पटोले म्हणाले की, ज्यांनी आरक्षण संपवले तेच म्हणतात नेत्यांना फिरू देणार नाही, अशी टीका त्यांनी बावनकुळे यांच्या इशा-याला उत्तर देताना केली.

    काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष म्हणाले की, ओबीसीवर भाजप सतत अन्याय करत आहे. ओबीसी नेत्यांवर आरोप लावून त्यांना जेलमध्ये टाकण्याचे काम करत आहे. काही झारीतले शुक्राचार्य आहेत. मागच्या सरकारच्या काळातही अॅडव्होकेट जनरल होते आणि याही सरकारच्या काळात तेच आहेत, सातत्याने ते केस हरत आहेत. त्यामुळे त्यांची भूमिका तपासून बघण्यात येईल, असे पटोले म्हणाले.

    ओबीसींना राजकीय आरक्षण न मिळण्यास भाजपचे केंद्रातील सरकारच जबाबदार आहे असा आरोप काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी केला आहे. केंद्र सरकारने तातडीने इम्पिरिकल डेटा द्यावा, अशी मागणी नाना पटोले यांनी केली आहे.नाना पटोले यांनी मागणी केली आहे की राज्य सरकारने मागास आयोग तयार करावा, त्या माध्यमातून इम्पेरिकल डेटा तयार करावा आणि पुन्हा न्यायालयात यावे, असा सर्वोच्च न्यायालयानेच आदेश दिला आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने त्यांच्याकडील डेटा राज्याला द्यावा. तो न्यायालयात दिल्यास ओबीसींना आरक्षण मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल, असे नाना पटोले म्हणाले.

    राज्य मागास आयोग डेटा गोळा करण्याचे काम करणार आहे. पण आयोग लोकांपर्यंत पोहचत असताना कोरोना सुद्धा आहे याचा विचार करावा लागेल. राज्य आयोगाने डाटा गोळा करण्यासाठी ४५० कोटी रुपये मागितले आहेत. ओबीसींना आरक्षण न देण्याची राज्य सरकारची भूमिका नसती तर आयोग बसविला नसता, असेही ते म्हणाले.