विमला आर. नागपुरच्या नव्या जिल्हाधिकारी; राज्य शासनाचे प्रशासकीय फेरबदल, रवींद्र ठाकरे यांची बदली

राज्य शासनाने (The state government) शुक्रवारी मोठय़ा प्रमाणात प्रशासकीय फेरबदल (major administrative changes) केले. त्याअंतर्गत नागपूरचे जिल्हाधिकारी (Nagpur District Collector) रवींद्र ठाकरे (Ravindra Thackeray) यांची बदली झाली असून त्यांची जागा ‘उमेद’च्या संचालक विमला आर. या घेणार आहेत.

    नागपूर (Nagpur).  राज्य शासनाने (The state government) शुक्रवारी मोठय़ा प्रमाणात प्रशासकीय फेरबदल (major administrative changes) केले. त्याअंतर्गत नागपूरचे जिल्हाधिकारी (Nagpur District Collector) रवींद्र ठाकरे (Ravindra Thackeray) यांची बदली झाली असून त्यांची जागा ‘उमेद’च्या संचालक विमला आर. या घेणार आहेत. ठाकरे यांच्या नव्या नियुक्तीची घोषणा करण्यात आली नाही. महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त जलज शर्मा यांची बदली धुळे जिल्हाधिकारी पदावर झाली आहे.

    कोरोनाच्या पहिल्या आणि दुसऱ्या लाटेत करोना व्यवस्थापनात उत्कृष्ट कामगिरी बजावणारे ठाकरे यांनी सप्टेंबर २०१९ मध्ये नागपूरच्या जिल्हाधिकारीपदाची सूत्रे तत्कालीन जिल्हाधिकारी अश्विन मुद्गल यांच्याकडून स्वीकारली होती. लोकसभा निवडणुकीच्या काळात मुद्गल जिल्हाधिकारी होते. त्यांच्या कार्यप्रणालीच्या विरोधात काँग्रेस नेते व लोकसभेचे उमेदवार नाना पटोले यांनी केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे तक्रार केली होती. त्या आधारावर मुद्गल यांची निवडणुकीनंतर बदली करण्यात आली होती.

    ठाकरे यांनी जिल्हाधिकारी म्हणून कोविड व्यवस्थापनासह ग्रामीण भागात शाळा सुरू करण्यासाठी प्रयत्न केले होते. कीड व्यवस्थापनाचा कार्यक्रमही त्यांनी प्रभावीपणे राबवण्याचा प्रयत्न केला. कोविड काळात रेमडेसिवर आणि मायक्रोमायकोसिस इंजेक्शन व प्राणवायू तुटवडा निर्माण झाल्यानंतर त्यावर त्यांनी या सर्व बाबींचे वाटप जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या माध्यमातून करून या टंचाईवर मात केली होती.

    नव्या जिल्हाधिकारी म्हणून आता विमला आर. या २००९ च्या तुकडीच्या आयएएस अधिकारी घेणार आहेत. सध्या त्या पुणे येथे उमेदच्या संचालक म्हणून कार्यरत आहेत. विभागीय आयुक्तपदी एका महिला सनदी अधिकाऱ्यांच्या नियुक्ती नंतर आता कमला यांच्या रूपात जिल्हाधिकारीही महिला लाभली आहे.

    महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त जलज शर्मा हे जुलै २०२० मध्ये नागपूरमध्ये रुजू झाले होते. खासगी रुग्णालयांकडून घेण्यात येणाऱ्या अतिरिक्त शुल्क वसुलीच्या संदर्भात स्थापन समितीचे काम त्यांच्याकडे होते. मोठय़ा प्रमाणात तक्रारी येऊनही त्यावर समाधानकारक तोडगा काढण्यात अपयश आल्याने त्यांच्याबाबत नाराजी होती.