“भारत बंद” ला लासलगावी १०० टक्के प्रतिसाद

लासलगाव : दिल्ली येथील शेतकरी व कामगारांच्या होत असलेल्या आंदोलनाला पाठिंब्यासाठी,शेतकरी व कामगार विरोधी काळे कायदे रद्द करण्यासाठी तसेच शेतीमाल निर्यात सूरु करण्यासाठी काल मंगळवारी संपूर्ण भारत बंद पुकारण्यात आला.लासलगाव येथील महाविकास आघाडी तसेच विविध शेतकरी संघटनेचे पदाधिकारी तसेच शहरातील नागरिक केंद्र सरकारला व हुकूमशाहीला झुकवण्यासाठी या आंदोलनात सहभागी होत लासलगाव शहर कडकडीत बंद पाळण्यात आला.

लासलगाव : दिल्ली येथील शेतकरी व कामगारांच्या होत असलेल्या आंदोलनाला पाठिंब्यासाठी,शेतकरी व कामगार विरोधी काळे कायदे रद्द करण्यासाठी तसेच शेतीमाल निर्यात सूरु करण्यासाठी काल मंगळवारी संपूर्ण भारत बंद पुकारण्यात आला.लासलगाव येथील महाविकास आघाडी तसेच विविध शेतकरी संघटनेचे पदाधिकारी तसेच शहरातील नागरिक केंद्र सरकारला व हुकूमशाहीला झुकवण्यासाठी या आंदोलनात सहभागी होत लासलगाव शहर कडकडीत बंद पाळण्यात आला.

लासलगांव ची बाजारपेठ हि शेती निगडित असल्याने शेतकऱ्यांच्या आत्मसन्मानासाठि येथील कृषी उत्पन्न बाजार समिती तसेच सर्व व्यवसायिकांनी आपापले व्यवहार बंद ठेऊन शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा दिला.डॉ बाबासाहेब आंबेडकर पुतळ्याजवळ सकाळी महाविकास आघाडीचे पदाधिकारी,कार्यकर्ते,शेतकरी,कामगार,व्यापारी यांनी एकत्रित येऊन केंद्र सरकारने शेतकरी विरोधी घेतलेल्या निर्णयाचा निषेध यावेळी करण्यात आला.

या वेळी जिल्हा काँग्रेसचे प्रवक्ते गुणवंत होळकर यांनी सांगितले की गेल्या आठवड्यापासून दिल्ली येथे देशातील शेतकरी बांधव केंद्र सरकारच्या दडपशाहीची पर्वा न करता कृषी विधेयक कायदे रद्द करण्याचा मागणी साठी संघर्ष करतोय,त्याला पाठिंबा देणे हे देशातील प्रत्येक नागरिकांचं कर्तव्य आहे.कृषीप्रधान देशात केंद्रातील भाजप सरकारने शेतकऱ्यांची व्यथा ऐकायलाच हवी आणि शेतकरी विरोधी सर्व कायदे रद्द करावे अशी मागणी होळकर यांनी या वेळी केली.

या वेळी गुणवंत होळकर,सचिन शाहू होळकर,रामनाथ शेजवळ,डॉ विकास चांदर,बबन शिंदे,सतीश पवार,संतोष राजोळे,दिनेश जाधव,अजय माठा,अर्षद शेख,विजय भंडारी,अनिल भागवत आदींसह शेतकरी व नागरिक उपस्थित होते

लासलगाव बाजार समितीचे लिलाव बंद

भारत बंदच्या पार्श्वभूमीवर येथील बाजार समितीत सर्व प्रकारच्या शेतमालाचे लिलाव बंद होते.केंद्र सरकारने कृषी विषयक काढलेल्या कायद्याबाबत शेतकऱ्यांच्या भावना अत्यंत तीव्र स्वरूपात दुखावल्या आहेत.शेतकऱ्यांसाठी केलेले कायदे जर शेतकरी हिताचे नसतील तर अशा कायद्यांचा उपयोग काय ?त्यामुळे ही लढाई शेतकऱ्यांच्या अस्तित्वाची लढाई आहे.त्यामुळे देशभरातील शेतकऱ्यांच्या हितासाठी केंद्र सरकारने केलेले हे कायदे रद्द करावेत अशी मागणी राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी या वेळी केली आहे