रुग्णांची पिळवणूक झाल्यास कारवाई व्हावी ; चाैकशीचा नुसताच फार्स नकाे

काेराेनाबाधितांची संख्या वाढू लागल्यानंतर महापािलकेच्या रुग्णालयांबाबत अनेक प्रश्न उपसि्थत झाले. रुग्णांना मिळणारी वागणूक, त्यांच्यासाठी असलेल्या साेयीसुिवधा, रेमेडिसिविर इंजेक्शनचा तुटवडा यांसह अनेक गाेष्टींमुळे आराेग्य विभाग चर्चेत रािहला. काही ठिकाणी तर रुग्णांच्या तसेच त्यांच्या नातेवाईकांचा संयमाही सुटला.

    नीलेश अलई , नाशिक : ‘कपडे काढाे’ आंदोलनामुळे नाशिक शहर सध्या राज्यात चर्चेत आहे. वाेक्हार्ट रुग्णालयाने रुग्णाचे डिपाॅझिट परत केले नाही म्हणून सामािजक कार्यकर्ते जितेंद्र भावे यांनी हे आंदोलन करून रुग्णांच्या संतापाला वाचा फाेडली. काेराेनाची दुसरी लाट आली तेव्हापासून वेगवेगळ्या रुग्णालयांमध्ये जाऊन भावेंनी आंदोलन केले. महापािलकेने प्रत्येक रुग्णालयात लेखापरीक्षक नेमले असतानादेखील रुग्णांची ससेहाेलपट झालीच कशी? शासनाची मनाई असताना रुग्णालयांनी डिपाॅझिट घेतलेच कसे? हे प्रश्न आहेत. महापािलका आयुक्तांनी आता रुग्णालयांच्या चाैकशीचे आदेश दिले आहेत. यापूर्वी झालेल्या चाैकशांप्रमाणेच हा चाैकशीचा फार्स ठरू नये, हीच नाशिककरांची अपेक्षा आहे.

    काेट्यवधी रुपये वाचले

    काेराेना काळात शहरातील काही रुग्णालयांनी अवाजवी बिले आकारल्याची चर्चा हाेत हाेती. काेराेनाबाधितांकडून काेेणत्याही प्रकारचे डिपाॅझिट घेऊ नये, असे मुख्यमंत्री, आराेग्यमंत्र्यांनी सांगितले असतानाही रुग्णालयांनी डिपाॅझिट घेतले, शासनाने ठरवून दिलेल्या दरापेक्षा अधिक दराने उपचार केल्याचे प्रकार सामािजक कार्यकर्ते आणि आम आदमी पार्टीचे प्रदेश प्रवक्ते जितेंद्र भावे यांनी ‘ऑपरेशन हाॅसि्पटल’च्या माध्यमातून उघडकीस आणले. या माध्यमातून रुग्णांचे काेट्यवधी रुपये वाचवल्याचे भावे यांनी म्हटले आहे.

    चाैकशीचा फार्स

    काेराेनाकाळात डाॅ. झाकीर हुसेन रुग्णालयात झालेल्या ऑक्सिजन गळतीप्रकरणी विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली चाैकशी समिती नेमण्यात आली हाेती. या चाैकशी समितीने राज्य शासनाला अहवाल सादर केला आहे. मात्र अद्याप त्यावरही काही कार्यवाही झालेली नाही. त्यामुळे इतर चाैकशांप्रमाणेच रुग्णालयांच्या चाैकशीचे आदेश फार्स ठरायला नकाे.

    लेखाधिकाऱ्यांची चाैकशी व्हावी

    प्रत्येक रुग्णालयात काेराेनाबाधितांची बिले तपासण्यासाठी महापािलकेने लेखाधिकाऱ्यांची नेमणूक केली हाेती. प्रत्येक रुग्णाचे बिल हे या लेखाधिकाऱ्यांनी तपासणे अपेक्षित हाेते. त्यामुळे रुग्णालयांकडून हाेणारी आर्थिक लूट ही तेथेच उघडकीस येणे गरजेचे हाेते. तसे हाेत नव्हते त्यामुळेच ऑपरेशन हॉस्पिटल चळवळीला बळ मिळाले. त्यामुळे ज्या-ज्या रुग्णालयांविरुद्ध तक्रारी आल्या आहेत; त्या रुग्णालयांबराेबरच त्या रुग्णालयात नेमलेल्या लेखािधकाऱ्यांचीदेखील चाैकशी हाेणे गरजेचे आहे.

    अवाजवी बिले

    काेराेना चाचणीसह, पीपीई कीट, प्लाझ्मा, रेमेडिसिविर यांसह अन्य औषधांच्या किंमती शासनाने ठरवून दिलेल्या आहेत. मात्र काही रुग्णालयांनी हे नियम धाब्यावर बसवून अव्वाच्या सव्वा बिले वसूल केल्याचे पुरावेदेखील भावे यांनी दिले आहेत. मग अशा काेणत्याही रुग्णालयावर अद्यापपर्यंत कारवाई झालेली नाही. काेराेनाबाधितांकडून लाखाे रुपयांची बिले वसूल करण्यात आली आहेत. या सर्वच बिलांचे ऑडिट हाेऊन सत्य समाेर आणायला हवे.

    आराेग्य विभाग ढेपाळला

    काेराेनाबाधितांची संख्या वाढू लागल्यानंतर महापािलकेच्या रुग्णालयांबाबत अनेक प्रश्न उपसि्थत झाले. रुग्णांना मिळणारी वागणूक, त्यांच्यासाठी असलेल्या साेयीसुिवधा, रेमेडिसिविर इंजेक्शनचा तुटवडा यांसह अनेक गाेष्टींमुळे आराेग्य विभाग चर्चेत रािहला. काही ठिकाणी तर रुग्णांच्या तसेच त्यांच्या नातेवाईकांचा संयमाही सुटला.

    अधिकारीच संपर्कात नाहीत

    काेराेनाबाधितांच्या नातेवाईकांना बेड, ऑक्सिजन, रेमेडिसिविर इंजेक्शन यासाठी त्रास हाेऊ नये म्हणून काही हेल्पलाईन नंबर जारी करण्यात आले हाेते. काही अधिकाऱ्यांचे नंबरही देण्यात आले हाेेते. मात्र हे अधिकारीच उपलब्ध हाेत नसल्याच्या तक्रारीही आल्या हाेत्या. त्यामुळे काेराेनाच्या दुसऱ्या लाटेच्या सुरूवातीपासूनच महापािलकेचा आराेग्य विभागाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले हाेते.