ओबीसींच्या समर्थनार्थ भाजपाचे आक्राेश आंदोलन

पंधरा महिन्यांपूर्वी सर्वाेच्च न्यायालयाने राज्यात मागासवर्गीय आयाेगाची स्थापना करावी तसेच ओबीसींची मािहती सादर करण्याचे आदेश दिले हाेते. मात्र राज्य शासनाने मागासवर्गीय आयाेगाची स्थापनाच केली नाही. सर्वाेच्च न्यायालयाच्या दहा ते बारा तारखांना ही मािहती मागण्यात आली. मात्र राज्य शासनाने ही माहिती न्यायालयात सादर केली नाही. त्यामुळे राज्य शासनाला याचे किती गांभीर्य आहे, हे लक्षात येते.

    नाशिक : न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील ओबीसी आरक्षण रद्द केल्यामुळे सतंप्त झालेल्या भारतीय जनता पार्टीकडून आज राज्यभरात आक्रोश आंदोलनाची हाक देण्यात आली आहे.

    फलक दर्शवत आंदोलन
    या आंदोलनाला पाठींबा देण्यासाठी नाशिक जिल्ह्यातील भाजप कार्यकर्त्यांनीदेखील आज जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर राज्यसरकार विरुध्द आक्रोश आंदोलन केले. यावेळी अनेक कार्यकर्त्यांनी फलक दर्शवत शासनाचे लक्ष वेधून घेण्याचा प्रयत्न केला.

    शासनाला गांभीर्य नाही
    पंधरा महिन्यांपूर्वी सर्वाेच्च न्यायालयाने राज्यात मागासवर्गीय आयाेगाची स्थापना करावी तसेच ओबीसींची मािहती सादर करण्याचे आदेश दिले हाेते. मात्र राज्य शासनाने मागासवर्गीय आयाेगाची स्थापनाच केली नाही. सर्वाेच्च न्यायालयाच्या दहा ते बारा तारखांना ही मािहती मागण्यात आली. मात्र राज्य शासनाने ही माहिती न्यायालयात सादर केली नाही. त्यामुळे राज्य शासनाला याचे किती गांभीर्य आहे, हे लक्षात येते. पंधरा महिन्यात विराेधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य शासनाला पाच ते सहा पत्र पाठवून या विषयाचे गांभीर्य समजावण्याचा प्रयत्न केला. मात्र राज्य शासनाने याकडेही दुर्लक्ष केले. त्यामुळे हे आंदाेलन करत असल्याचेही पत्रकात म्हटले आहे.निवेदनावर भाजपा शहराध्यक्ष गि रीश पालवे, संजय शेवाळे, शंकरराव वाघ, लक्ष्मण सावजी, प्रशांत जाधव, कमलेश बाेडके आदींच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.