राज्य शासनाने लक्ष घालण्याची मागणी; हक्काच्या पदाेन्नतीवर ‘परसेवे’चे अतिक्रमण

महापालिकेचे पदाधिकारी परसेवेतील अधिकारी नको असे सांगून अाेरड करणाऱ्या पदाधिकाऱ्यांच्या उपसि्थतीत या अधिकाऱ्यांना घेेण्यासाठी महासभा, स्थायी समिती बैठकांमध्ये विषय मंजूर करण्यात येतो. त्यावेळेस या पदाधिकाऱ्यांचे स्थानिक अधिकाऱ्यांसंदर्भात काय मत होते?

    नाशिक (Nashik) :  काेराेनामुळे उत्पन्नात माेठ्या प्रमाणात घट झाल्याने महापािलका आर्थिक अडचणींचा सामना करते आहे. याच कारणास्तव शहरातील काही विकास कामांनादेखील ब्रेक लागला आहे. मात्र परसेवेतील तब्बल बारा अधिकारी मनपा सेवेत आहेत. यांचा वर्षाकाठी हाेणारा दाेन काेटींचा भारही आता माेठा वाटू लागला आहे.

    त्यातच या अधिकाऱ्यांमुळे विविध संवर्गातील अधिकारी कर्मचारी गेल्या तेरा वर्षांपासून पदोन्नतीपासून वंचित आहेत. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांच्या नाराजीचाही प्रशासनाला सामना करावा लागताे आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने यात लक्ष घालून आमच्यावरील अन्याय दूर करावा, अशी मागणी मनपा कर्मचाऱ्यांकडून हाेत आहे.

    महत्त्वाच्या पदांवर अतिक्रमण
    परसेवेतील अधिकाऱ्यांची मनपात येताच मलईदार विभागात आणि खात्यात त्यांची सोय होते. मात्र स्थानिक अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर मात्र यामुळे अन्याय हाेताे. या अधिकाऱ्यांचे वेतन सातव्या वेतन आयोग प्रमाणे अदा करण्यात येते. किमान एक लाख दहा हजार रुपये ते दीड लाखांपर्यंत मासिक वेतन घेणारे हे अधिकारी आहेत. या अधिकाऱ्यांकडे महत्त्वाची पदे आहेत.

    ‘या’ पदांवर परसेवेतील अधिकारी
    दाेन अतिरिक्त आयुक्त, नगररचना सहाय्यक संचालक, उपसंचालक, आरोग्य व वैद्यकीय अधिकारी, प्रशासन उपायुक्त, समाज कल्याण अधिकारी, अतिक्रमण उपायुक्त यांच्यासह काही अधिकारी महत्त्वाच्या पदावर विराजमान झाले आहेत. सद्यस्थितीत पदोन्नतीपासून वंचित राहिलेल्या अधिकाऱ्यांना आहे त्या पदावर काम करावे लागत आहे.

    पदाधिकाऱ्यांचा दिखाव्यासाठीच विराेध!
    महापालिकेचे पदाधिकारी परसेवेतील अधिकारी नको असे सांगून अाेरड करणाऱ्या पदाधिकाऱ्यांच्या उपसि्थतीत या अधिकाऱ्यांना घेेण्यासाठी महासभा, स्थायी समिती बैठकांमध्ये विषय मंजूर करण्यात येतो. त्यावेळेस या पदाधिकाऱ्यांचे स्थानिक अधिकाऱ्यांसंदर्भात काय मत होते? हे पाहणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. एखादा अधिकारी रुजू होत असताना त्याला विरोध दाखविण्यात येतो; मात्र दोन दिवसात ‘जादूची कांडी फिरते’ ‘अर्थ’पूर्ण घडामोडी घडून परसेवेतील अधिकारी महापालिकेत रुजू होतो.

    पदाेन्नती राेखण्याचा डाव?
    पडद्याआडून घडणाऱ्या आर्थिक घडामोडी लक्षात घेता, यातच सर्व काही गणित लक्षात येते. परिणामी महापालिकेतील स्थानिक अधिकाऱ्यांना पद्धतशीरपणे डावलण्यात येते हेच यातून दिसून येते पदोन्नतीचे गुऱ्हाळ 13 वर्षांपासून प्रलंबित ठेवण्यात परसेवेतील अधिकाऱ्यांचा हात तर नाही तर ना? असा संशय ही व्यक्त करण्यात येत आहे.