obc bhujbal

    नाशिक : ओबीसी समाजाच्या आरक्षणासाठी ओबीसी आयोगाची स्थापना करण्यात आली आहे(Establishment of a commission for the census of OBC). ओबीसी समाजाचे नुकसान होणार नाही. यात कुठलेही राजकारण आणायचे नाही. ओबीसींच्या आरक्षणासंदर्भात झालेल्या दोन बैठकींमध्ये सर्वपक्षीय नेते, विरोधी पक्षनेते देखील उपस्थित होते. या बैठकांमध्ये चर्चा करण्यात आली. जो काही निर्णय घेण्यात येईल तो सर्वानुमते होईल. यात कुठल्याही प्रकारचे राजकारण आणार नाही, असे अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांनी स्पष्ट केले.

    इम्पिरिकल डाटा मिळविण्याचा प्रयत्न

    भुजबळ पुढे म्हणाले की, इम्पिरिकल डेटा मिळवण्यासाठी आयोगाची निर्मिती करण्यात आली आहे. यासंदर्भात सचिव व आयोगाचे सदस्य चर्चा करतील. सर्वोच्च न्यायालयात 23 तारखेला सुनावणी होणार आहेत. यात केंद्र सरकार त्यांची बाजू मांडतील. राज्य शासनातर्फे कपिल सिब्बल बाजू मांडत आहेत. केंद्र सरकारने 2011-2016 मध्ये इम्पिरिकल डाटा राज्य सरकारला द्यावा. त्याच बरोबर आयोगाशी चर्चा करून सदर नवीन डाटा कसा गोळा करता येईल. किती वेळ लागेल याची माहिती घेण्यात येत आहे. तूर्तास ओबीसींच्या काही जागांचे नुकसान होणार आहे. मात्र, यासाठी आयोगातर्फे अभ्यास करण्यात येत आहे. हा डाटा मिळवण्यासाठी किती वेळ लागतो किंवा निवडणुकीच्या तारखा पुढे ढकल्या लागतील यासंदर्भात यासंदर्भात सरकार वेळोवेळी चर्चा करून निर्णय घेईल, असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

    कोणत्याही समाजघटकावर अन्याय होणार नाही

    ओबीसी आरक्षणप्रश्नी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व आम्ही सर्व मिळून सामोपचाराने मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करू, त्यामुळे तिळमात्र शंका बाळगू नका. कोणत्याही मागासवर्गीय, अल्पसंख्याक, बहुजन वा ओबीसी अशा कोणत्याही समाजघटकावर अन्याय होणार नाही, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली. कोणत्याही समाज घटकावर अन्याय होऊ न देता सर्वच समाजाला पुढे घेऊन जाण्याचे जे गेल्या पन्नास वर्षाच्या राजकारणात शरद पवार यांनी केले तेच काम पुढे नेटाने घेऊन जाण्याचे काम राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी करत आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

    मंत्रिमंडळ उपसमिती नेमकी कुठे हरवली?

    भाजपा आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी ओबीसीच्या प्रश्नांवरून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहिले आहे. हरवलेली ‘ओबीसी मंत्रिमंडळ उपसमिती’ शोधण्यासाठी ‘टास्क फोर्स’ची स्थापना करण्याची त्यांनी मागणी केली आहे. महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत आल्यापासून राज्यातील ओबीसी, भटके विमुक्त यांच्या हक्क-अधिकारांना कायम डावलण्यात आले, पदोपदी ओबीसींचा अपमान करण्यात आला, असा आरोप पडळकर यांनी पत्रात केला आहे. शासकीय पदांवरील पदोन्नतीमध्ये, एमपीएससीच्या उत्तीर्ण मागासवर्गातील उमेदवारांच्या रखडलेल्या नियुक्त्या, अशी उदहारणे त्यांनी दिली आहेत. महाविकास आघाडी सरकारच्या मनात ओबीसींविषयी असलेला आकस आता लपून राहिलेला नाही, असा आरोप त्यांनी केला आहे.

    14 ऑक्टोबर 2020 रोजी मंत्रिमंडळ उपसमिती गठीत करण्यात आली. महाविकास आघाडी सरकारमधील 'दिग्गज' ओबीसी नेत्यांचा फौजफाटा या उपसमितीमध्ये होता. या समितीने वर्षभरात ओबीसी प्रश्नांवर नेमका कोणता अभ्यास करून अहवाल सादर केला, हे कळायला मार्ग नाही. म्हणूनच सामान्य ओबीसी जनतेला ही फक्त दिग्गज ओबीसी नेत्यांची मांदीयाळी नसून ही निष्क्रीय दिग्गजांची उपसमिती आहे, असे वाटायला लागले आहे.

    - गोपीचंद पडळकर, आमदार, भाजपा

    read_also content=”मुंबईतील कोरोना घालविण्यासाठी BMC चा जबरदस्त प्लान; नागरिकांचा बॉडी मास इंडेक्स तपासला जाणार~https://www.navarashtra.com/mumbai-news-marathi/corporation-to-conduct-survey-of-non-communicable-diseases-in-mumbai-citizens-body-mass-index-will-be-checked-nrvk-171732/”]