प्रतिकात्मक फोटो
प्रतिकात्मक फोटो

केंद्र शासनाने पारित केलेल्या कृषी कायद्यांविरोधात एकीकडे, देशभरातील शेतकरी आक्रमक झाले आहेत. दिल्लीच्या सीमेवर गेल्या दहा दिवसांपासून सुरू असलेल्या आंदोलनावर तोडगा निघाला नसून, शेतकऱ्यांनी केंद्र सरकारची कोंडी केली आहे. अशातच, राज्यात कांदाप्रश्न पुन्हा एकदा पेटण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. कांद्याचा दर सरासरी २ हजार रुपयांवर आल्याने कांदा निर्यात बंदी उठवण्याची मागणी पुन्हा जोर धरत आहे. कांद्याची आवक वाढल्यामुळे दरात मोठी घसरण झाली आहे. यामुळे कांद्यावरील निर्यातबंदी तत्काळ उठवावी, अशी मागणी शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांकडून केली जात आहे.

  • कांद्याची आवक वाढल्याने दरात मोठी घसरण

नाशिक (Nashik).  केंद्र शासनाने पारित केलेल्या कृषी कायद्यांविरोधात एकीकडे, देशभरातील शेतकरी आक्रमक झाले आहेत. दिल्लीच्या सीमेवर गेल्या दहा दिवसांपासून सुरू असलेल्या आंदोलनावर तोडगा निघाला नसून, शेतकऱ्यांनी केंद्र सरकारची कोंडी केली आहे. अशातच, राज्यात कांदाप्रश्न पुन्हा एकदा पेटण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. कांद्याचा दर सरासरी २ हजार रुपयांवर आल्याने कांदा निर्यात बंदी उठवण्याची मागणी पुन्हा जोर धरत आहे. कांद्याची आवक वाढल्यामुळे दरात मोठी घसरण झाली आहे. यामुळे कांद्यावरील निर्यातबंदी तत्काळ उठवावी, अशी मागणी शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांकडून केली जात आहे.

बाजार समिती संचालकांचा आंदोलनाचा इशारा
सप्टेंबर महिन्यात केंद्र सरकारने देशात कांदा निर्यात बंदी केली. त्याविरोधात जोरदार आंदोलनेही झाली. मध्यंतरी काही काळ ही आंदोलने शांत झाली होती. मात्र, आता पुन्हा कांदा प्रश्नावरून राज्यातील वातावरण तापण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. कांदा उत्पादक शेतकरी आणि बाजार समित्यांनी निर्यातबंदी उठविण्याच्या मागणीसाठी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. काही दिवसांपूर्वी सात ते आठ हजार रुपये क्विंटलपर्यंत पोहोचलेला कांदा आता पुन्हा दोन हजार रुपयांवर आला आहे. त्यामुळे केंद्र शासनाने कांदा निर्यातबंदी उठवावी यासाठी बाजार समिती संचालक आक्रमक झाले आहेत. बाजार समिती संचालकांकडून राज्यातील सर्वच बाजार समित्यांनी बेमुदत काळासाठी कांदा लिलाव बंद ठेवावेत, असे आवाहन केले जात आहे.

सरकारने लादली होती बंदी
केंद्र सरकारच्या वाणिज्य मंत्रालयाने सप्टेंबर महिन्यात कांद्यावर तडकाफडकी निर्यातबंदी लादली. वाणिज्य मंत्रालयाच्या विदेश व्यापार महासंचालनालयाने यासंदर्भात एक पत्रक प्रसिद्ध केले होते. संबंधित निर्णयाची तातडीने अंमलबजावणीही सुरू झाली. या निर्णयावर शेतकरी वर्गातून संताप व्यक्त होत आहे. केंद्राने तातडीने हा निर्णय मागे घ्यावा, अशी मागणी होत आहे. अनेक ठिकाणी शेतकऱ्यांनी रस्त्यावर उतरून याविरोधात आंदोलन देखील केली. मात्र, सरकारने आपला निर्णय मागे घेतला नाही. आता शेतकरी कायद्यांविरोधात शेतकरी आक्रमक झाले आहेत. त्यांना पांठिबा म्हणून काही कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या संचालकांनी कांदा लिलाव बंद करण्याचे चे आवाहन केले. यामुळे आता कांदा निर्यातबंदी विरोधात पुन्हा एकदा राज्यात आंदोलन पेटण्याची शक्यता आहे.