obc bhujbal

केंद्राकडून इंपेरिकल डाटा(Empirical Data) मिळविण्यासाठी राज्य शासन आणि ओबीसी संघटना सर्वाेच्च न्यायालयात (Supreme Court) जाणार असल्याचे पालकमंत्री छगन भुजबळ(Chagan Bhujbal) यांनी सांगितले.

    नाशिक : ओबीसी आरक्षणाचा(OBC Reservation) मुद्दा महत्त्वाचा आहे. आम्ही ओबीसी आरक्षणासाठी ‘आक्राेश’ माेर्चा काढला. विविध राजकीय पक्षदेखील यासाठी सरसावले आहेत. त्यांचे आम्ही स्वागत करताे. मात्र केंद्र सरकार जाेपर्यंत इंपेरिकल डाटा(Empirical Data) देत नाही; ताेपर्यंत प्रश्न सुटणार नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारनेच यात लक्ष घालणे गरजेचे आहे. केंद्राकडून इंपेरिकल डाटा(Empirical Data) मिळविण्यासाठी राज्य शासन आणि ओबीसी संघटना सर्वाेच्च न्यायालयात (Supreme Court) जाणार असल्याचे पालकमंत्री छगन भुजबळ(Chagan Bhujbal) यांनी सांगितले.

    राज्यात सध्या मराठा आरक्षणाचा मुद्दा चिघळला असताना न्यायालयाच्या निकालामुळे ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा पुढे आला आहे. समता परिषदेतर्फे नुकतेच राज्यात रास्ता राेकाे आंदाेलन करण्यात आले. ओबीसी आरक्षणाचा तिढा साेडविण्यासाठी इंपेरिकल डाटा मिळणे आवश्यक आहे. ही माहिती मिळावी, यासाठी अनेक राज्यांनी प्रयत्न केले. मात्र त्यांनाही अजून ही माहिती केंद्र सरकारने दिलेली नाही. याबाबत माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीदेखील केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा केला. मात्र केंद्र सरकारकडून त्यांनाही नकारघंटाच मिळाली.

    राज्यात महाआघाडीचे सरकार आल्यापासून काेराेनाचे संकट आहे. काेराेना काळात ही माहिती जमा करणे शक्य नाही. सद्यस्थितीत ही माहिती जमा करण्यासाठी घराेघर जाणे धाेक्याचे आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारकडे तयार मािहती असूनही ते देत नसल्याने हा प्रश्न चिघळला असून, या प्रकाराला सर्वस्वी केंद्र सरकारच जबाबदार असल्याचा आराेप त्यांनी केला.

    सर्वपक्षीय नेत्यांना एकत्र आणून ओबीसी समाजाच्या न्याय मागण्यांसाठी आंदाेलनाचीही आमची तयारी आहे. जाेपर्यंत ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा सुटत नाही ताेपर्यंत निवडणुका न घेण्याच्या मागणीला आमचा पाठिंंबा असून, ओबीसी आरक्षणासाठी आम्ही पक्षीय मतभेद बाजूला ठेवणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.