जिल्हा पोलिस अधिक्षक सचिन पाटील यांच्याबदलीविराेधात नाशिककर आक्रमक; हाेर्डिंग लावत व्यक्त केला निषेध

सचिन पाटील यांची बदली तात्काळ रद्द करून नाशिक जिल्ह्याला न्याय द्यावा, अन्यथा इच्छा नसतानाही जिल्ह्यातील शेतकरी आणि सामान्य जनतेला रस्त्यावर येऊन तीव्र आंदोलन छेडावे लागेल

    नाशिक: भूमाफियांवरील कठाेर कारवाई, शेतकऱ्यांच्या फसवणाऱ्या चांडाळ चाैकडीचा पर्दाफाश तसेच राेलेटसारख्या जीवघेण्या अवैध व्यवसायावर केलेली कारवाई यामुळेच जिल्हा पोलिस अधिक्षक सचिन पाटील (District Superintendent of Police Sachin Patil)यांची अचानक बदली करण्यात आली आहे. जिल्ह्याला गुन्हेगारीच्या विळख्यातून बाहेर काढण्यासाठी प्रयत्न करणाऱ्या कर्तव्यदक्ष अधिकाऱ्याची बदली रद्द करण्याच्या मागणीचे निवेदन ‘आम्ही सारे शेतकरी सामान्य नाशिककर’ मंचतर्फे पालकमंत्री छगन भुजबळ यांना निवेदन देण्यात आले.

    राजकीय षडयंत्र
    निवेदनात म्हटले आहे की, गेल्यावर्षी सप्टेंबर २०२० मध्ये नाशिकचे पोलीस अधिक्षक म्हणून सचिन पाटील या यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर जिल्ह्याची कायदा सुव्यवस्था अबाधीत ठेवण्यासाठी कुणाचाही मुलाहिजा न ठेवता कठोर पाऊले उचलली. त्यातून काही मंडळींचे हितसंबंध टोकाचे दुःखावले गेल्याने त्यांच्या बदलीचे षडयंत्र यशस्वीपणे राबवून ते अंमलातही आणले गेले. अवघ्या दहा अकरा महिन्यात सचिन पाटील यांच्यासारखा कर्तव्यदक्ष पोलीस अधिकारी या जिल्ह्यातून कार्यकाल पूर्ण होण्याआधीच बदलून जात असल्याने जिल्ह्याच्या कानाकोपऱ्यात राहणारा समान्य माणूस तसेच शेतकरी वर्ग प्रचंड नाराज आहे.

    जनतेशी प्रतारणा!
    अवघ्या दहा महिन्यांच्या अल्प कार्यकाळात सचिन पाटील यांनी शेतमालाचे पैसे बुडवून शेतकऱ्यांना देशोधडीला लावणाऱ्या व्यापाऱ्यांच्या मुसक्या बांधल्या, तरूणाईला फशी पाडून अनेक संसार उद्ध्वस्त करणाऱ्या तसेच जुगारात हरल्याने तरूणांना आत्महत्येस प्रवृत्त करणाऱ्या रोलेटकिंगला वेसण घातले, महाराष्ट्रात प्रतिबंधित असलेला गुटखा व्यापार रोखण्याचा प्रयत्न केला. राजकिय वरहस्त आहे म्हणून परिणामांची चिंता न करता आमदाराच्या आप्तस्वकीयाचा बेकायदेशीर बायो डिझेल पंप उद्ध्वस्त केला. इतकेच नाही तर तरूण पिढीला बरबादीच्या वाटेला घेऊन जाणारे अवैध हुक्का पार्लर ,रेव्ह पार्टींवर कठोर कारवाई करून मुंबईची नाशिक जिल्ह्यात येऊ घातलेली गुन्हेगारी संस्कृती वेशीवर थांबवली. अशा वेगवेगळ्या प्रकारच्या गुन्हेगारीला आळा घालण्याचा प्रयत्न सचिन पाटील यांनी केला. सर्वात महत्वाची बाब म्हणजे जिल्ह्यातच नव्हे तर देशात संवेदनशील म्हणून ओळखला जाणाऱ्या मालेगाव शहर परिसरात सामाजिक सलोखा वृध्दींगत होण्यासाठी पो.अधिक्षक म्हणूनच नव्हे तर एक माणूस म्हणून सर्वतोपरी प्रयत्‍न केले. आठवड्यातील दोन दिवस मालेगावमध्ये डेरा टाकून परिस्थितीवर नजर ठेवणारे पहिले अधिक्षक म्हणून सचिन पाटील होते. अशा या कर्तव्य तत्पर अधिकाऱ्याला कार्यकाळ पूर्ण करण्याची संधी न देता बदली करणे अन्यायकारक तर आहेच तसेच सरकारकडून जनतेशी झालेली प्रतारणादेखील आहे.

    …अन्यथा तीव्र आंदाेलन
    आपण अग्रक्रमाने मान्य करून सचिन पाटील यांची बदली तात्काळ रद्द करून नाशिक जिल्ह्याला न्याय द्यावा, अन्यथा इच्छा नसतानाही जिल्ह्यातील शेतकरी आणि सामान्य जनतेला रस्त्यावर येऊन तीव्र आंदोलन छेडावे लागेल, असा इशारा पालकमंत्री छगन भुजबळ(Guardian Minister Chhagan Bhujbal) यांना दिलेल्या निवेदनात देण्यात आला आहे.