समता परिषद रस्त्यावर उतरणार ; शुक्रवारपासून जिल्ह्यात ‘आक्रोश मोर्चा’

आरक्षणाच्या प्रश्नावर लोकांच्या मनात संभ्रम आहे तो दूर करण्याचा प्रयत्न करून लोकांची जनजागृती करण्याची गरज आहे. त्यामुळे सर्व ओबीसी संघटना व समता परिषदेच्या प्रमुख कार्यकत्यांची उद्या तालुकावर बैठक घेऊन जिल्ह्यात १५ दिवस करण्यात येणाऱ्या आंदोलनासंबंधी रुपरेषा तयार करण्यात यावी. यात सर्व ओबीसी संघटना व समता परिषदेच्या कार्यकत्यांनी एकत्र यावे व सरकारला आपली ताकद दाखवून द्यावी, असे आवाहन जिल्हाध्यक्ष दिलीप खैरे यांनी केले आहे.

    नाशिक : ओबीसींचे राजकीय आरक्षण घटनात्मक अटींच्या पुर्ततेअभावी स्थगित करण्यात आले आहे. आरक्षण वाचविण्यासाठी तसेच ओबीसी जनगणनेसह विविध मुद्यांवर केंद्र सरकारच्या विरोधात अखिल भारतीय समता परिषद सर्व ओबीसी संघटनांना सोबत घेऊन आंदोलन करण्याचा सामूहिक निर्णय आजअखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेच्या नाशिक जिल्हा कार्यकारिणीच्या बैठकीत घेण्यात आला.

    आंदोलनाचा निर्णय
    भुजबळ फार्म येथील कार्यालयात विभागीय अध्यक्ष बाळासाहेब कर्डक, जिल्हाध्यक्ष दिलीप खैरे, जिल्हाध्यक्ष संतोष डोमे यांच्या अध्यक्षतेखाली अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेच्या जिल्हा कार्यकारिणीची बैठक पार पडली. त्यावेळी सर्वानुमते आंदोलनाचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

    यांची उपस्थिती
    यावेळी विभागीय अध्यक्ष बाळासाहेब कर्डक, जिल्हाध्यक्ष पशि्चम दिलीप खैरे, जिल्हाध्यक्ष पूर्व संतोष डोमे, समाधान जेजुरकर, अंबादास खैरे, योगेश कमोद, उत्तम आहेर, शिवा काळे, रघुनाथ आहेर, पांडुरंग काकड, धनंजय खैरनार, किरण भिवसने, सुनील देवरे, यशवंत दळवी, हाजी शेख, सुरेश खोडे, शरद गायकवाड, भारत जाधव, मच्छिंद्र माळी, सागर गोरे, विलास वाघ, विलास बोरस्ते, दिनेश कमोद, हरिष महाजन, कैलास झगडे, राजेंद्र भगत, संदीप शिंदे, डॉ. विष्णू अत्रे, डॉ. योगेश गोसावी, संदीप पगारे, शंकर मोकळ, ज्ञानेश्वर महाजन, डॉ. देवेंद्र खैरनार, आर्यन मोकळ, सतिश सोनवणे, जावेद कादरी, अमोल कमोद, मोहन गवळी, डॉ. संदीप लोंढे, संजय काकड, राजेंद्र जगझाप, चंद्रकांत माळी, संतोष गोवर्धने आदी उपस्थित होते.

    संघटनांनी एकत्र यावे
    राज्यातील पाच जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षण विरोधात दाखल याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच निकाल दिला. सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील २७ महानगरपालिकेच्या एकूण २७३६ जागांमधून ७४० जागा कमी होत आहेत. १२८ नगरपंचायतीं व २४१ नगरपालिकांमधल्या ७४९३ जागांपैकी २०९९ जागा कमी होणार आहेत. ३४ जिल्हा परिषदेतील २००० जागांपैकी ५३५ जागा तर ३५१ पंचायत समितीमध्ये ४००० जागांपैकी १०२९ जागा कमी होणार आहेत २७७८२ ग्रामपंचायतींमध्ये अंदाजे १,९०,६९१ जागांपैकी ५१४८६ जागा या ओबीसी समाजाच्या कमी होत आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयाचा कोणताही परिणाम हा नोकरी अथवा शैक्षणिक आरक्षणावर होणार नसला तरीही राजकीय आरक्षण रद झाले आहे. याचा परिणाम फक्त राज्यावरच नाही तर सर्व देशात होणार आहे. यामुळे आता सर्व ओबीसी संघटनांनी एकत्रित लढा देण्याची गरज आहे, असे असल्याचे मत बाळासाहेब कर्डक यांनी व्यक्त केले.

    रुपरेषा तयार करा
    आरक्षणाच्या प्रश्नावर लोकांच्या मनात संभ्रम आहे तो दूर करण्याचा प्रयत्न करून लोकांची जनजागृती करण्याची गरज आहे. त्यामुळे सर्व ओबीसी संघटना व समता परिषदेच्या प्रमुख कार्यकत्यांची उद्या तालुकावर बैठक घेऊन जिल्ह्यात १५ दिवस करण्यात येणाऱ्या आंदोलनासंबंधी रुपरेषा तयार करण्यात यावी. यात सर्व ओबीसी संघटना व समता परिषदेच्या कार्यकत्यांनी एकत्र यावे व सरकारला आपली ताकद दाखवून द्यावी, असे आवाहन जिल्हाध्यक्ष दिलीप खैरे यांनी केले आहे. यावेळी समता परिषदेच्या विविध पदाधिकाऱ्यांनी आपली मनोगत व्यक्त करत ओबीसींच्या न्याय हक्कांसाठी आंदोलन करण्याची हाक दिली आहे. त्यानुसार दि.१७ जून २०२१ पासून नाशिक जिल्ह्यात प्रत्येक तालुक्यात आंदोलन करण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे.