भास्कर निकम यांनी केलेल्या तक्रारीनुसार मुद्रांक जिल्हाधिकाऱ्यांनी देवळा येथे बनावट मुद्रांक बनवून खोटे दस्त तयार करून झालेल्या शेतजमीन खरेदीच्या प्रकरणात तत्कालीन दुय्यम निबंधक प्रकाश गांगोडे त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्यात येऊन त्यांना अटक करण्यात आली आहे.
देवळा : येथील दुय्यम निबंधक कार्यालयात मूळ दस्त ऐवजात फेरफार करून व त्या बाबतची सूची क्रमांक -२ सोबत सादर केल्यामुळे दुसऱ्याच्या नावे जमीन खरेदी करण्यात आल्याने या बनावट खरेदी खतात मेशी ता. देवळा येथील तलाठी आर. बी. गुंजाळ व उमराणे येथील मंडळ अधिकारी व्ही. जी. पाटील हे सामील असल्याचे तक्रारी अर्जावरून दिसून आल्याने त्यांना जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे यांनी निलंबित केले आहे.
अर्जदार भास्कर निकम यांनी केलेल्या तक्रारीनुसार मुद्रांक जिल्हाधिकाऱ्यांनी देवळा येथे बनावट मुद्रांक बनवून खोटे दस्त तयार करून झालेल्या शेतजमीन खरेदीच्या प्रकरणात तत्कालीन दुय्यम निबंधक प्रकाश गांगोडे त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्यात येऊन त्यांना अटक करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६चे कलम १४९ प्रमाणे खरेदी दस्त हा दुय्यम निबंधक यांचेकडील प्रमाणित प्रत असल्याने व नोंदणीकृत दस्त नोंदविण्याचे महसुली अधिकारी यांचे कर्तव्य असल्याने सदरची नोंद क्रमांक ४१९८ ही प्रमाणित केली आहे. असे उपविभागीय अधिकारी यांच्या अहवालात नमूद केले आहे. परंतु मंडळ अधिकारी, उमराणे यांनी महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमाचे व त्या संबंधातील इतर तरतुदीचे, नोंदवह्या नियम १९७१ मधील तरतुदींचे फेरफार प्रमाणित करणारे अधिकार म्हणून पालन केल्याचे दिसून येते नाही. यामुळे तलाठी व मंडळ अधिकारी यांनी त्यांचे कर्तव्यास गंभीर कसूर केल्याचे प्रथम दर्शनी दिसून येते असल्यामुळे सदर प्रकरणी सखोल चौकशी केली असता गैरवर्तणूकीबाबत त्यांच्याविरुद्ध महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम १९९७ मधील नियम ८ नुसार विभागीय चौकशी करण्यात येणार असून याकामी संबंधितांनी अभिलेख व पुराव्यामध्ये हस्तक्षेप करू नये यासाठी त्यांना निलंबित करण्यात आले आहे. असे जिल्हाधिकारी मांढरे यांनी आदेशात नमूद केले आहे.
या आदेशाची प्रत उपविभागीय अधिकारी चांदवड व तहसीलदार देवळा यांना देण्यात आली आहे. दरम्यान, फरार खरेदीदार बापू वाघ यांना देवळा पोलिसांनी अटक केली असून, यातील मुख्य सूत्रधार मुद्रांक विक्रेता गोटू वाघ अद्याप फरार असून, पोलीस त्याचा शोध घेत आहेत. हे मुद्रांक छेडछाड प्रकरण थेट अधिवेशनात गाजल्याने शासकीय यंत्रणा खडबडून जागी झाली.