राज्य शासन आणि स्थानिक प्रशासनाने हॉटेल्स व रेस्टॉरंटवर निर्बंध टाकल्याने संचालक अचंबित ; हॉटेल्स व रेस्टॉरंट बंद करून काय साध्य होणार ?

दीड वर्षांपासून आर्थिक नुकसान सोसावे लागत असलेल्या हॉटेल्स व रेस्टॉरंट संचालकांच्या नुकसानीत आणखी भर पडणार आहे. हॉटेल्स व रेस्टॉरंट बंद करून काय साध्य होणार, असा सवाल संचालकांनी उपस्थित केला आहे. राज्य शासन आणि स्थानिक प्रशासनाने हॉटेल्स व रेस्टॉरंटवर निर्बंध टाकल्याने संचालक अचंबित झाले आहेत

    नागपूर : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने मागील आठवड्यात पाचस्तरीय धोरण घोषित केलं होतं. नागपूर जिल्ह्याला पहिल्या स्तरात अनेक सोई-सुविधा उपलब्ध करून दिल्या होत्या. त्यामुळे हॉेटेल्स आणि रेस्टॉरंट रात्री ११ पर्यंत सुरू होते. परंतु कोरोना विषाणूच्या तिसऱ्या लाटेची शक्यता वर्तवण्यात येत असल्यामुळे राज्य शासनाने संपूर्ण राज्याला लेव्हल-३ मध्ये टाकून सोई-सुविधा दिल्या आहेत. यामध्ये हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंटमध्ये ५० टक्के क्षमता आणि दुपारी ४ वाजेपर्यंत बंद करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

    दीड वर्षांपासून आर्थिक नुकसान सोसावे लागत असलेल्या हॉटेल्स व रेस्टॉरंट संचालकांच्या नुकसानीत आणखी भर पडणार आहे. हॉटेल्स व रेस्टॉरंट बंद करून काय साध्य होणार, असा सवाल संचालकांनी उपस्थित केला आहे. राज्य शासन आणि स्थानिक प्रशासनाने हॉटेल्स व रेस्टॉरंटवर निर्बंध टाकल्याने संचालक अचंबित झाले आहेत. या आर्थिक नुकसानीतून बाहेर कसे पडावे, यावर ते चिंतेत आहेत. या व्यवसायासाठी दुपारी ४ पर्यंत वेळ सोईस्कर नाहीच. व्यवसाय होत नसल्याने कर्मचाऱ्यांना पगार कसा द्यायचा, हासुद्धा गंभीर प्रश्न आहे.

    कोरोना निर्बंधामुळे राज्याच्या अन्य भागातील, शासकीय, कॉर्पोरेट आणि कंपन्याचे अधिकारी तसेच अन्य राज्यातील लोक नागपुरात येत नसल्याने नागपुरातील ९० टक्क्यांपेक्षा जास्त हॉटेल्स व लॉज केवळ २० टक्के क्षमतेने सुरू आहेत. त्यातच आता ४ वाजेपर्यंत सुरू ठेवण्याचे निर्बंध टाकल्याने हॉटेल्समध्ये प्रवासी आणि रेस्टॉरंटमध्ये ग्राहक येणारच नाही. रेस्टॉरंटचा व्यवसाय रात्री ८ नंतरच असल्याने ग्राहक घराबाहेर निघण्याचा प्रश्नच नाही. त्यामुळे हॉटेल्स व रेस्टॉरंट संचालकांच्या आर्थिक नुकसानीत आणखी भर पडली आहे. त्यामुळे बँकांचे कर्ज व व्याजाचा बोझा वाढला आहे. गुजरात सरकारप्रमाणे महाराष्ट्र सरकारनेही प्रॉपर्टी टॅक्स आणि वीज अधिभारात सूट द्यावी, असे संचालकांचे मत आहे.