‘मराठवाडा’ हे स्वतंत्र राज्य करावे : जनता दलाचे कार्याध्यक्ष ॲड रेवण भोसले यांची मागणी

भारतातल्या छोट्या राज्यांचा विकासाचा अनुभव जास्त चांगला आहे .त्यात उत्तराखंड व हिमाचल प्रदेश ही दोन उदाहरणे आहेत. राज्याचा आकार लहान असेल तर विकासाचा वेग वाढण्याची शक्यता जास्त आहे. त्यातूनच आता महाराष्ट्रा सारख्या तुलनेने मोठ्या राज्यातून मराठवाडा व विदर्भ हे दोन विभाग समतोल विकासासाठी वेगळा होणे रास्त आहे.

    उस्मानाबाद  : मराठवाड्यावर दिवसेंदिवस होत असलेला अन्याय तसेच असमतोल विकास दूर करण्यासाठी व मराठवाड्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी’ मराठवाडा’ या प्रदेशाची स्वतंत्र राज्य म्हणून निर्मिती होणे ही काळाची गरज असल्याचे स्पष्ट मत जनता दल सेक्युलर पक्षाचे प्रदेश कार्याध्यक्ष तथा प्रवक्ते ॲड रेवण भोसले यांनी व्यक्त केले आहे

    मराठवाड्यावर कधीही ब्रिटिशांचे साम्राज्य नव्हते

    प्रसिध्दी पत्रकात त्यानी म्हटले आहे की, मराठवाडा हा प्रदेश निजामाच्या जोखडात होता व १७ सप्टेंबर १९४८ ला म्हणजेच एक वर्ष उशिराने याभागाला स्वातंत्र्य मिळाले, त्यावेळी विनाअट महाराष्ट्रामध्ये सामील होण्याचा निर्णय ज्येष्ठ स्वातंत्र्य सेनानी स्वामी रामानंद तीर्थ व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी घेतला.

    १९५६ मध्ये देशाच्या घटनेमध्ये सातवी घटनात्मक दुरुस्ती करून ३७१( १) आणि ३७१ (२) कलमान्वये नमूद करण्यात आले होते की मागासलेल्या प्रदेशांना न्याय मिळावा यासाठी वैधानिक विकास मंडळाची स्थापना करावी, महत्त्वाची बाब म्हणजे मराठवाडा विभागावर कधीही ब्रिटिशांचे साम्राज्य नव्हते, निझामासाठी मराठवाडा, तेलंगणा व कर्नाटकचा सवतासुभा ब्रिटिशांनी काढून दिला होता.

    ब्रिटिशांचे राज्य नसल्याने मागासलेपणा

    ब्रिटिशांचे राज्य नसल्यामुळे या भागात रेल्वे, रस्ते ,शिक्षण ,आरोग्य या मूलभूत सुविधा कधी करण्यात आल्या नाहीत, त्यामुळे कमालीचा मागासलेपणा या भागात दिसून येत होता. मराठवाड्याचा विकास हा राज्यघटनेच्या तरतुदीप्रमाणे आणि दांडेकर तसेच केळकर समितीच्या निकषावर व्हावा असा जो प्रयत्न करण्यात आला तो आता सर्वस्वी थांबला आहे.

    आजपर्यंत मराठवाड्याचे शंकरराव चव्हाण, शिवाजीराव पाटील निलंगेकर, विलासराव देशमुख ,अशोकराव चव्हाण यासारख्यांनी  राज्याचे मुख्यमंत्रीपद भूषविले. थोडाफार विकास झाला आहे परंतु राज्याचा कारभार पाहत पाहताना मराठवाड्याचा असमतोल भरून काढण्यात तेही अपयशी ठरले. असमतोल दूर करण्यासाठी डॉ. माधवराव चितळे समितीनेही स्वतंत्र मराठवाडा राज्याची मागणी केली होती .१९९१ च्या जागतिकीकरणानंतर मराठवाड्याची अस्मिता सतत तेवत ठेवण्याचा प्रयत्न कोणत्याही नेत्याने केला नाही.

    मराठवाडा व विदर्भ हे वेगळे होणे रास्त

    भारतातल्या छोट्या राज्यांचा विकासाचा अनुभव जास्त चांगला आहे .त्यात उत्तराखंड व हिमाचल प्रदेश ही दोन उदाहरणे आहेत. राज्याचा आकार लहान असेल तर विकासाचा वेग वाढण्याची शक्यता जास्त आहे. त्यातूनच आता महाराष्ट्रा सारख्या तुलनेने मोठ्या राज्यातून मराठवाडा व विदर्भ हे दोन विभाग समतोल विकासासाठी वेगळा होणे रास्त आहे.

    छोटी राज्य अत्यंत प्रभावी

    विभागीय  असमतोल दूर करण्यासाठी  विकास महामंडळे ही एक मलमपट्टी असून त्याने जखम झाकली सुद्धा जात नाही. स्वातंत्र्यापासून मराठवाडा व विदर्भवर अन्याय झालेला आहे. प्रशासकीय दृष्टीने छोटी राज्य अत्यंत प्रभावी असतात असे मत १९५५ ला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी व्यक्त केले होते .हिंदी भाषिकांची दहा राज्य आहेत तर मराठीचे तीन-चार राज्य असतील तर काय बिघडणार आहे. वेगळे राज्य मागणीला मराठवाड्यातील पुढाऱ्यांचा नाकर्तेपणाचा कारणीभूत आहे.

    मराठवाड्याच्या विकासाकडे सातत्याने दुर्लक्ष

    जगभरात ६० देश आहेत .इतकेच नव्हे तर देशात मराठवाड्यापेक्षा लहान असलेली दहा राज्य आहेत. भौगोलिक, विकासात्मक आणि आर्थिक परिस्थितीचा विचार करून मराठवाडा हे स्वतंत्र राज्य करावे. मराठवाड्याच्या विकासाकडे सातत्याने दुर्लक्ष केले जाते. मराठवाड्याच्या हक्काचा पैसा पश्चिम महाराष्ट्राकडे वळविला जातो .बुलेट ट्रेन ,मेट्रो ट्रेन फक्त पश्चिम महाराष्ट्रातच का ?स्वातंत्र्यापासून आपल्यावर अन्याय झाला आहे.

    विदर्भाची ही परिस्थिती अशीच

    विदर्भाची ही परिस्थिती अशीच आहे .तेलुगू भाषकांची तेलंगणा व आंध्र प्रदेश ही राज्ये झाली. विदर्भ व मराठवाड्याचा भूभाग ४८ टक्के आहे तरी या भूभागाला ७२ टक्के पाणी ५२ टक्के भूभागसाठी २८ टक्के पाणी  त्यातही २८ टक्के पाण्यापैकी सहा टक्के पाणी मराठवाड्याला आणि २२ टक्के पाणी विदर्भाला दिले जाते. एवढा अन्याय सहन करण्यापेक्षा वेगळे राज्य मागितलेले काय वाईट आहे.  उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री यांनी सांगितले की, उत्तराखंड वेगळे झाले त्यावेळेस २७ हजार कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प होता तोच आता अर्थसंकल्प ७२ हजार कोटीचा आहे.

    छोटे राज्य होणे गरजेचे

    त्यामुळे छोटे राज्य होणे गरजेचे आहे. विदर्भ व मराठवाडा या दोन्ही बाबतीत विकासाच्या मुद्द्या बरोबरच पश्चिम महाराष्ट्राच्या एकंदरच स्वतःच्या ताटात सर्व ओढून नेण्याचा दादागिरीचा देखील मुद्दा आहे.  नापिकी ,कर्जबाजारीपणा, नैसर्गिक अवकृपा अशा विविध संकटात अडकलेला मराठवाड्यातील शेतकरी बांधव आत्महत्येस प्रवृत्त होत आहे.

    रखडलेले सिंचन पत्रिका ,अपुरा वीज पुरवठा व शेतकरी पुनर्वसनाबाबत शासनाच्या उदासीन धोरणाचा हा परिणाम आहे .सरकारी अनास्थेमुळे आरोग्य क्षेत्रातही मराठवाड्याची दयनीय अवस्था आहे. राज्य सरकार मराठवाड्याकडे सापत्न भावाने नेहमीच पाहत असून मराठवाड्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी मराठवाडा स्वतंत्र राज्य निर्मित होणे ही काळाची गरज आहे असेही ॲड भोसले यांनी मत व्यक्त केले आहे.