इतर निवडणुकींप्रमाणेच पदवीधर मतदार संघाचाही बाजार झालाय; ॲड. रेवण भोसले यांचे परखड मत

इतर निवडणुकींप्रमाणे पदवीधर विधानपरिषद निवडणुकीचाही (Graduate Legislative Council Election) बाजार झाला असल्याचे परखड मत जनता दल सेक्युलर पक्षाचे प्रदेश कार्याध्यक्ष तथा प्रवक्ते ॲड. रेवण भोसले (Adv. Revan Vishwanath Bhosale) यांनी व्यक्त केले आहे.

उस्मानाबाद : इतर निवडणुकींप्रमाणे पदवीधर विधानपरिषद निवडणुकीचाही (Graduate Legislative Council Election) बाजार झाला असल्याचे परखड मत जनता दल सेक्युलर पक्षाचे प्रदेश कार्याध्यक्ष तथा प्रवक्ते ॲड. रेवण भोसले (Adv. Revan Vishwanath Bhosale) यांनी व्यक्त केले आहे.

आपल्या जवळच्या व्यक्तीला मग तो नातेवाईक असो किंवा जवळचा कार्यकर्ता असो किंवा कारखानदार, गुत्तेदार, गुन्हेगार प्रवृत्तीचा किंवा विधानसभेच्या निवडणुकीत नाराज झालेला नेता.  अशा लोकांचा पक्षाकडून पदवीधर मतदारसंघासाठी विचार होतो.  ज्या पवित्र उद्देशाने पदवीधर मतदारसंघाची योजना झाली त्या उद्दिष्टालाच हरताळ फासला जात असल्याची टीकाही ॲड. भोसले यांनी केली आहे.

राज्यात विधानपरिषद या वरिष्ठ सभागृहाचे एकूण ७८ सदस्य आहेत. यातले ३१ सदस्य म्हणजे विधानसभेतले आमदार निवडून देतात.  २१ सदस्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधून निवडले जातात. तर, १२ जणांची नेमणूक राज्यपालाकडून होते. ७ उमेदवार शिक्षक मतदारसंघातून तर ७ पदवीधर मतदारसंघातून येतात. मुंबई, कोकण,  पुणे,  औरंगाबाद, नाशिक,  नागपूर, अमरावती हे पदवीधर मतदारसंघ आहेत.

विधानपरिषदेत दर दोन वर्षांनी एक तृतीयांश सदस्य निवृत्त होत असतात व त्यांच्या जागी नवीन निवडणूक होते. विधानसभेत निवडून आलेले सदस्य हे प्रादेशिक प्रतिनिधित्व करतात. मतदारसंघातल्या समस्या या सदनात मांडण्याचे काम करणे अपेक्षित असते. पण, त्यापुढे जाऊन विविध गटाचे प्रतिनिधित्व असावे या करीता विधानपरिषदेची संकल्पना निघाली.  तेथील समाजातील गटांना प्रतिनिधित्व देण्याच्या दृष्टीने पदवीधर,  शिक्षक असे मतदार संघ निघाले.

कामगार,  शेतकरी,  शिक्षक अशा वेगवेगळ्या व्यवसायातील लोकांना संसदेत स्थान मिळावे. कायदे करताना त्यांना त्यांचे विचार मांडता यावेत ही त्यामागची घटनेची भूमिका आहे. म्हणूनच अशा आमदारांनाही इतर आमदारांइतकेच अधिकार असतात.  फक्त अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात त्यांना मतदान करता येत नाही.

यशवंतराव चव्हाणांच्या काळात अगदी ग. प्र. प्रधान,  ग .दि. माडगूळकर अशा लेखक व  विचारवंतांना त्यांनी पदवीधर मतदारसंघातील उमेदवारी दिली. प्रधान हे सलग तिन टर्म पुण्यातून निवडून आले होते.

अशा विचारवंतांचा  सहवास व सहभाग महाराष्ट्राच्या कायदेमंडळाला त्यामुळे मिळाला. पण, ही परंपरा हळूहळू थांबली आणि या मतदारसंघावरही राजकीय प्रभाव दिसू लागला. घटनेच्या कलम १७१ नुसार विधानपरिषदेची स्थापना करता येते. मात्र, विधानपरिषद असावी की नसावी हा निर्णय राज्यातील विधानसभेने घ्यायचा असतो. विधान सभेत लोकांनी निवडून दिलेले सदस्य येतात तसे विधानपरिषदेत समाजातील विद्वान लोकांना स्थान मिळावा हा हेतू होता. समाजातील वेगवेगळ्या स्तरातील लोकांना कायदेमंडळात प्रतिनिधित्व मिळावं व त्यांच्या ज्ञानाचे प्रतिबिंब विधिमंडळात दिसावे अशी ही संकल्पना आहे. अलीकडे पदवीधर मतदारसंघात राजकीय लोकांची वर्णी लावली जाते. फक्त राजकीय चित्रच त्यातून दिसते. दुर्दैवाने फक्त राज्यातच नाही तर केंद्रातही तसे घडते. पराभूत झालेला उमेद्वार राज्यसभेवर निवडून आणणे हा याच नीती चा भाग आहे.  त्यामुळे मूळ संकल्पनेला मात्र धक्का लागतो. खरंतर भारतीय लोकशाहीत वयाची 18 वर्षे पूर्ण केलेला नागरीक सज्ञान समजला जातो.  तो सुशिक्षित असला किंवा नसला तरी. मग पदवी मिळवलेल्या लोकांना विशेष वागणूक का? समाजातल्या सर्व प्रकारच्या लोकांचं स्थानिक स्वराज्य संस्थापासून ते संसदेपर्यंत प्रतिनिधित्व. त्यासाठी विविध घटकासाठी मतदारसंघ राखीव ठेवण्यात आले आहेत. तर, विधान परिषदेची रचना करतानाही विविध वर्गातले लोक वरिष्ठ सभागृहात येतील असा विचार करण्यात आला.

यंदाची निवडणूक १ डिसेंबरला तर मतमोजणी ३ डिसेंबरला होणार आहे. या निवडणुकीसाठी राजकीय पक्षांनी आपापले उमेदवारी घोषित केले आहेत. आपल्याकडे पदवीधर मतदार संघाविषयी फारशी जागृती मतदारांमध्ये दिसत नाही.

पदवीधर नोंदणी मोठ्याप्रमाणात होऊनही जर कमी लोक मतदान करत असतील तर पदवीधर मतदारसंघ निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट सफल होते का?  असा सवाल ॲड. भोसले यांनी उपस्थित केला आहे.