गोरगरीब ,श्रमिक व मजुरांना लॉकडाऊन मध्ये आर्थिक मदत द्या; प्रवक्ता ॲड. रेवण भोसले यांची मगणी

    उस्मानाबाद : मुंबईसह महाराष्ट्रात कोरोना साथीरोखण्यासाठी टाळेबंदी करताना राज्य सरकारने छोटे व्यवसायिक, रिटेलर्स ,केशकर्तनालय व इतर व्यावसायिक यांच्या आर्थिक संकटाचा विचार करणे गरजेचे आहे. तसेच गरीब, श्रमिक, हातावर पोट असणाऱ्या वर्गाला आर्थिक मदत न दिल्यास जनतेत उद्रेक झाल्याशिवाय राहणार नाही. महाविकास आघाडीतील सर्व मंत्र्यांचे पोट भरलेले असून आता लॉकडाउन लावून गोरगरीब व मजुरांची उपासमार झाली तर राज्यातील सर्व जनता ठाकरे सरकार विरुद्ध रस्त्यावर आल्याशिवाय राहणार नाहीत, त्यामुळे गोरगरीब ,श्रमिक व हातावर पोट असणाऱ्या वर्गासाठी तातडीने आर्थिक मदत जाहीर करण्याची मागणी जनता दल सेक्युलर पक्षाचे प्रदेश कार्याध्यक्ष कथा प्रवक्ते ॲड रेवण भोसले यांनी केली आहे.

    निर्बंधाची किंमत सामान्य माणसाला मोजावी लागते

    कठोर निर्बंधची किंमत सामान्य माणसाला मोजावी लागते त्यांची रोजीरोटी कमावण्याचे, उदरनिर्वाहाचे मार्ग बंद होतात आणि कुटुंबीयांवर उपासमारीची वेळ येते, याचाही विचार सरकारने करणे आवश्यक आहे .त्यामुळे कठोर निर्बंध लागू करतानाच गरिबांनी जगायचे कसे, त्यासाठी त्यांना कशी मदत करता येईल याचाही विचार होणे व नियोजनपूर्वक ती मदत त्यांच्यापर्यंत पोहोचविणे आवश्यक आहे .दुष्काळ वा अन्य कारणाने जेव्हा शेतकरी अडचणीत असेल तेव्हा त्याला स्वराज्यकडून मदत द्यावी असे छत्रपती शिवाजी महाराजांनी आपल्या आज्ञापत्रात म्हटले आहे तोच कित्ता आज राज्य सरकारने गिरवण्याची आवश्यकता आहे. असे भोसले यानी म्हटले आहे.

    एक महिन्याच्या निर्वाहाची सोय करा

    दरम्यान सरकार ३ आठवडे लॉकडाउन लागू करण्याच्या विचारात आहे, त्यामुळे सामान्य जनतेच्या किमान एक महिन्याच्या निर्वाहाची सोय करणे योग्य ठरेल, राज्यातील गरीब दोन कोटी कुटुंबांना( अंदाजे दहा कोटी लोक )प्रत्येकी साधारण दहा हजार रुपयांची थेट मदत एक वा दोन टप्प्यात दिल्यास टाळेबंदीच्या काळात सर्वसामान्य जनतेला मोठा आधार मिळू शकेल व ती या आव्हानाला तोंड देऊ शकेल .दोन कोटी कुटुंबांना प्रत्येकी दहा हजार रुपये द्यायचे झाल्यास २० हजार कोटी रुपयांचा निधी लागेल, सद्यस्थितीत राज्य सरकारच्या आर्थिक मर्यादा आणि रुग्णसेवेवर होणारा खर्च विचारात घेतात एवढा निधी उपलब्ध करण्याची राज्याची क्षमता नसल्यास मुंबई महापालिकेकडून राज्य सरकारने ही रक्कम कर्जाऊ घ्यावी. महापालिकेकडे जवळपास ८० हजार कोटी रुपयांच्या ठेवी आहेत ,जनतेने दिलेल्या करातूनही गंगाजळी उभी राहिली आहे. त्यामुळे जनतेच्या अडचणीच्या वेळी ती वापरणे योग्य ठरेल. असे भोसले यानी म्हटले आहे.

    गरिबांच्या खात्यावर पैसे जमा करा

    कमी व्याजदराने राज्य सरकारला हा पैसा मिळू शकेल. वीस हजार कोटी रुपये मधून मुंबईतील सुमारे २० लाख कुटुंबांना( एक कोटी लोक )तर उर्वरित राज्यातील सुमारे एक कोटी ८० लाख कुटुंबांना (नऊ कोटी जनता )प्रत्येकी दहा हजार रुपयांची मदत दिल्यास पुढचे किमान दीड-दोन महिने लोक स्थिरस्थावर राहू शकतील .जनधन खात्याच्या माध्यमातून सरकार थेट गरिबांच्या खात्यावर हे पैसे जमा करू शकेल. सध्या उपासमारीच्या भीतीने लोक गावाकडे स्थलांतरित होत असून त्यातूनही कोरोनाच्या प्रसाराचा धोका वाढत आहे. त्यालाही यामुळे आळा बसू शकेल .राज्य सरकारला एवढी रक्कम मदत म्हणून देणे अवघड वाटत असेल तर अर्धी रक्कम म्हणजे पाच हजार रुपये( एकूण दहा हजार कोटी) मदत म्हणून व अर्धी रक्कम बिनव्याजी कर्ज म्हणून द्यावी अशी मागणीही ॲड भोसले यांनी केली आहे.