सरकारी शाळांमधील प्रवेशांत वाढ

लॉकडाऊनचा परिणाम शिक्षण क्षेत्रावर झालाय. लॉकडाऊनमुळे डबघाईला आलेली सर्वसामान्य पालकांची आर्थिक स्थिती आणि मनमानी पद्धतीनं शुल्कवाढ करणाऱ्या शाळा यांचा परिणाम सरकारी शाळांमधील प्रवेश वाढण्यात होताना दिसतो आहे. देशातील अनेक राज्यांत सरकारी शाळांमधील प्रवेशाचे आकडे वाढताना दिसतायत.

दिल्ली : खासगी शाळांची शुल्क आकारणीतील मनामानी व वेगवेगळ्या रूपात शुल्क आकारण्याच्या प्रवृत्तीच्या पार्श्वभूमीवर लॉकडाऊन दरम्यान आर्थिक चणचण तसेच खासगी शाळांमधील वाढीव फी देऊन मुलांना शिकवू न शकत असल्याच्या कारणाने पालकांनी आपला मोर्चा सरकारी शाळांकडे वळविला आहे. अनेक राज्यांमध्ये सरकारी शाळांमध्ये प्रवेशाच्या संख्येत वाढ झाल्याची आकडेवारी यासंबंधी साक्ष देत आहे.

वाढीव शुल्कामुळे निराशा

हरियाणामध्ये २ लाख मुलांनी खासगी शाळा सोडून सरकारी शाळांमध्ये प्रवेश घेतला आहे. हरियाणा सरकारनेदेखील या शाळांमध्ये येणाऱ्या विद्यार्थ्यांना नियमांमध्ये सूट दिली आहे. पंजाब व हरियाणा यांची संयुक्त राजधानी व केंद्रशासित चंदीगढमध्ये जुलैपर्यंत पहिली ते आठवी इयत्तेत शिकणाऱ्या ४९८५ विद्यार्थ्यांनी खासगी शाळा सोडून सरकारी शाळते प्रवेश घेतला आहे. शिक्षण विभागाच्या अनुमानानुसार, ऑक्टोबरपर्यंत ही संख्या १० हजाराजवळ पोहोचू शकते. संख्या वाढण्यामागे अनेक कारणे सांगितली जात आहेत. लॉकडाऊनमुळे शाळा बंद होत आहेत.  परंतु खासगी शाळांनी फी कमी करण्याऐवजी वाढविली आहे. नाराज पालकांनी आपल्या मुलांना खासगी शाळांमधून काढून सरकारी शाळांमध्ये टाकले आहे.

पंजाबमध्ये पालकांचा आक्रोश

पंजाबमध्येदेखील लॉकडाऊनदरम्यान खासगी शाळांच्या मनमानीमुळे पालकांचा अपेक्षाभंग होत आहे. लोक आपल्या मुलांना खासगी शाळांमधून काढून सरकारी शाळांमध्ये पाठवत आहेत. शिक्षणमंत्री इंदर सिंग यांनी म्हटलंय की, लॉकडाऊननंतर सरकारी शाळांमध्ये १.६५ लाख प्रवेश झाले आहेत. खासगी शाळा सोडण्यामागे कामकाज ठप्प होणे, नोकरपेशा लोकांची वेतनकपात तसेच खासगी शाळांकडून शुल्कात वाढ व पालकांवर शुल्क जमा करण्यासाठी दबाव, ही प्रमुख कारणे असल्याचे सांगण्यात येत आहे. पंजाबमध्ये ९१,१७५ सरकारी शाळा आहेत.

राजस्थानमध्ये खासगी शाळा बॅकफूटवर

राजस्थानमध्ये कोरोनामुळे अशी तंगी आली आहे की, लोक आपल्या मुलांना खासगी शाळांमधून काढून सरकारी शाळांमध्ये दाखल करीत आहे. खासगी शाळांची फी भरण्यास असमर्थ आहेत. त्यामुळे सरकारी शाळांचा आलेख वर जात आहे. दुसरीकडे शुल्क न आल्यामुळे खासगी शाळांनी कर्मचारी कपात केली आहे किंवा कर्मचाऱ्यांची ५० टक्के वेतनकपात केली आहे.

गुजरातमध्ये वाढली सरकारी शाळांची 'क्रेझ'

गुजरातच्या सर्व शहरांमध्ये लोक खासगी शाळांपासून दूर जात आहेत. फक्त अहमदाबाद महानगरपालिकेद्वारे चालविण्यात येणाऱ्या ३७० सरकारी व प्राथमिक व माध्यमिक शाळांमध्ये २१०६ विद्यार्थ्यांनी खासगी शाळा सोडून प्रवेश घेतला आहे. हिंदी माध्यमांच्या शाळांमध्ये ३०० पेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांनी अॅडमिशन घेतली आहे. महानगरपालिकेच्या सर्व शाळांमध्ये २०,००० हून अधिक मुलांनी प्रवेश घेतला आहे.

तामिळनाडूनमध्ये रेकॉर्डब्रेक प्रवेश

तामिळनाडूमध्ये दरवर्षी खासगी शाळांमध्ये प्रवेशासाठी झुंबड उठते. परंतु यावेळी सरकारी शाळांमध्ये रेकॉर्डब्रेक प्रवेश होत आहेत. इथेदेखील खासगी शाळांबाबतच्या तक्रारी अन्य राज्यांप्रमाणेच आहेत. नवीन बाब ही की, अॅडमिशन वाढण्याबरोबरच सरकारी शाळांमध्ये संसाधने व सुविधा उपलब्ध करण्याच्या मागणीने वेग घेतला आहे. चेन्नईसारख्या शहरामध्ये आतापर्यंत पालक आपल्या मुलांना सरकारी शाळांमध्ये प्रवेश घेण्यास घाबरत होते व खासगी शाळांना प्राधान्य देत होते. परंतु कोरोना महामारीमध्ये हे चित्र बदलताना दिसत आहे. सद्यस्थितीत तामिळनाडूमध्ये ३७,४०० सरकारी शाळा व ८,३०० शासकीय अनुदानित शाळा आहेत. यांत सुमारे ६६ लाख विद्यार्थी शिकतात. परंतु यावर्षी सरकारी शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. सुमारे २.२ लाख मुलांनी इयत्ता सहावी, नववी, दहावी व अकरावीत प्रवेश घेतला आहे. सीबीएसई शाळांमध्ये शिकणाऱ्या सुमारे २५ हजार मुलांनी यावेळी सरकारी शाळांमध्ये प्रवेश घेतला असल्याचे सांगण्यात येत आहे. ३१ ऑक्टोबरपर्यंत सीबीएसई शाळांमधील ५० हजार मुले सरकारी शाळांमध्ये प्रवेश घेतील, असा अंदाज आहे.

सरकारी शाळांमध्ये प्रवेशाची स्थिती