हरयाणाचे मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर आणि उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला
हरयाणाचे मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर आणि उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला

कृषी कायद्यांवरून सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनामुळे केंद्रातील मोदी सरकारची कोंडी झाली असतानाच हरयाणातील मनोहरलाल खट्टर सरकारही धोक्यात आले आहे. भाजपचा सहकारी पक्ष असलेल्या जननायक जनता पक्षाचे अध्यक्ष (जेजेपी) आणि हरयाणाचे उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला यांनी कृषी कायद्यांवरून भाजपला राजीनाम्याची धमकी दिली आहे.

चंदीगड (Chandigad).  कृषी कायद्यांवरून सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनामुळे केंद्रातील मोदी सरकारची कोंडी झाली असतानाच हरयाणातील मनोहरलाल खट्टर सरकारही धोक्यात आले आहे. भाजपचा सहकारी पक्ष असलेल्या जननायक जनता पक्षाचे अध्यक्ष (जेजेपी) आणि हरयाणाचे उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला यांनी कृषी कायद्यांवरून भाजपला राजीनाम्याची धमकी दिली आहे.

आमदारांकडून समर्थन काढून घेण्याची मागणी
मिळालेल्या माहितीनुसार, 8 डिसेंबर रोजी दुष्यंत चौटाला यांनी शेतकरी आंदोलनाच्या मुद्यावर आपल्या आमदारांसोबत बैठक घेतली. या बैठकीत हरयाणात भाजपच्या नेतृत्वाखालील खट्टर सरकारचे समर्थन काढून घेण्याची जोरदार मागणी आमदारांकडून करण्यात आली. या बैठकीत आमदारांकडून त्यांच्या मतदारसंघातील परिस्थिती आणि शेतकरी आंदोलनाच्या परिणामांवर चर्चा करण्यात आली. उल्लेखनीय म्हणजे, जेजेपी आमदारांची बैठक एका एअरपोर्टवर पार पडली. परंतु, शहराच्या नावाचा मात्र अद्याप खुलासा झालेला नाही. या बैठकीत राज्य सरकारचं समर्थन परत घेण्याबद्दलही चर्चा झाली. जेजेपी नेते देवेंदर बबली यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, दुष्यंत चौटाला या मुद्यावर केंद्र सरकारच्या नेत्यांच्या संपर्कात आहेत. शेतकरी आंदोलनाच्या मुद्यावर लवकरात लवकर तोडगा निघावा यावर जोर दिला जात आहे.

एमएसपी (किमान आधारभूत किंमत) शेतकऱ्यांचा अधिकार आहे. केंद्र सरकारने यासंदर्भात लेखी आश्वासन दिले आहे. त्यामुळे मला आशा आहे, की सरकार शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करेल. शेतकरी आंदोलन मागे घेतील. आम्ही शेतकऱ्यांच्या सोबत आहोत. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी कटिबद्ध आहोत. हे करण्यास आम्ही अक्षम ठरल्यास राजीनामा देण्यास तयार आहे.
दुष्यंत चौटाला, उपमुख्यमंत्री, हरयाणा

१५ सरपंचांचा राजीनामा
हरयाणातील कैथल जिल्ह्याच्या हलके कलायतमध्ये शेतकरी आंदोलनाला जोरदार पाठिंबा मिळतो आहे. हे क्षेत्र राज्यमंत्री कमलेश ढांडा यांच्या विधानसभा क्षेत्रात मोडते. मात्र, येथील शेतकऱ्यांना समजाविण्यात भाजपा अपयशी ठरल्याचे दिसून येत आहे. शेतकऱ्यांच्या मागण्यांना खुले समर्थन देत या विभागातील एकूण 29 सरपंचांपैकी 15 सरपंचांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे. राजीनामा देणाऱ्यांमध्ये सरपंच संघटनेचे प्रमुख कर्मवीर कोलेखा यांचाही समावेश आहे.