प्रतिकात्मक फोटो
प्रतिकात्मक फोटो

बिहार विधानसभा निवडणुकीला सहा महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधी लोटला आहे. मात्र, ही निवडणूक पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. राजकीय पक्षांनी निवडणुकीत केलेल्या खर्चाचा तपशील सादर केल्यामुळे या चर्चांना पुन्हा उधाण आले आहे. एका अहवालानुसार, भारतीय जनता पार्टीने (भाजपा) बिहारमधील 74 जागा जिंकण्यासाठी तब्बल 72 कोटी रुपयांचा खर्च केला.

    दिल्ली : बिहार विधानसभा निवडणुकीला सहा महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधी लोटला आहे. मात्र, ही निवडणूक पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. राजकीय पक्षांनी निवडणुकीत केलेल्या खर्चाचा तपशील सादर केल्यामुळे या चर्चांना पुन्हा उधाण आले आहे. एका अहवालानुसार, भारतीय जनता पार्टीने (भाजपा) बिहारमधील 74 जागा जिंकण्यासाठी तब्बल 72 कोटी रुपयांचा खर्च केला.

    पक्षाने या संपूर्ण खर्चाचा तपशील मार्च महिन्यात सादर केला होता. तो आयोगाने नुकताच सार्वजनिक केला. निवडणुकीच्या घोषणेपासून निकालापर्यंत पक्षाच्या मुख्यालयातून आणि राज्याच्या युनिटकडून 71.73 कोटी रुपये खर्च केले गेले आहेत. भाजपाने आपल्या स्टार प्रचारकांवर सर्वाधिक रक्कम खर्च केली. जे.पी. नड्डा, राजनाथसिंग, योगी आदित्यनाथ यांच्यासारख्या स्टार प्रचारकांच्या विमान प्रवासावर सुमारे 24 कोटींपेक्षा अधिक खर्च करण्यात आले.

    याचबरोबर, सुशील कुमार मोदी, देवेंद्र फडणवीस आणि शाहनवाज हुसेन या स्टार प्रचारकांसाठी विमान आणि टॅक्सीच्या खर्चासाठी भाजपाच्या राज्य शाखेने दीड कोटी रुपये खर्च केले. तर, इतर नेत्यांच्या ट्रेन आणि टॅक्सीच्या प्रवासालाठी 45.6 लाख रुपये खर्च केले.

    निवडणूक आयोगाकडे भाजपाने खर्चासंदर्भात दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, पक्षाच्या बिहार विभागाने निवडणुकीत एकूण 28 कोटी रुपये खर्च केले, तर उमेदवारांना आर्थिक मदत म्हणून 16.5 कोटी खर्च केले. यानुसार पक्षाकडून सर्व उमेदवारांना 15-15 लाख रुपये देण्यात आले. निवडणुकीच्या घोषणेपूर्वी पक्षाचे केंद्रीय मुख्यालय आणि राज्य युनिटच्या खात्यात एकूण प्रारंभिक ठेवीची रक्कम 2376.90 कोटी रुपये होती आणि निवडणुकीनंतर उर्वरित ठेव 2279.96 कोटी होती.

    बिहार युनिटनं मीडियाच्या माध्यमातून जाहिरातीसाठी तब्बल 16 कोटी रुपये खर्च केले. यात गूगल इंडियाला देण्यात आलेले 1.59 कोटीही सामील आहे. आयोगाने ठरवलेल्या मर्यादेनुसार बिहारसारख्या राज्यात विधानसभा निवडणुकीत एक उमेदवार 30.8 लाख रुपयांपर्यंत खर्च करू शकतो. तर, कोणत्याही राजकीय पक्षाने केलेल्या खर्चास मर्यादा नाही.