Let the country be independent The Supreme Court slammed the Mamata government
देशाला स्वतंत्र राहू द्या!; सर्वोच्च न्यायालयाने ममता सरकारला फटकारले

कोरोना संकटाच्या (corona) पार्श्वभूमीवर देशातील नागरिकांची कर्जफेड (loan) पुढे ढकलणे तसेच व्याजामध्ये (interest) सूट देणे यासंदर्भातील निर्णय घेण्यास आणि घेतलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी करण्यास केंद्र सरकारकडून (central government) विलंब होत आहे. त्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने (supreme court) बुधवारी केंद्र सरकारचे चांगलेच कान टोचले.

नवी दिल्ली : कोरोना संकटाच्या (corona) पार्श्वभूमीवर देशातील नागरिकांची कर्जफेड (loan) पुढे ढकलणे तसेच व्याजामध्ये (interest) सूट देणे यासंदर्भातील निर्णय घेण्यास आणि घेतलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी करण्यास केंद्र सरकारकडून (central government) विलंब होत आहे. त्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने (supreme court) बुधवारी केंद्र सरकारचे चांगलेच कान टोचले. सामान्य नागरिकांची झालेली दुर्दशा लक्षात घ्या असे सांगतानाच सर्वसामान्यांची दिवाळी (diwali festival) आता तुमच्या हातात आहे, असे सांगत न्यायालयाने २ नोव्हेंबरपर्यंत यासंदर्भात निर्णय घेण्याचे आदेश सरकारला दिले.

देशातील कर्जदार नागरिकांनी यासंदर्भात न्यायालयात याचिका दाखल केल्या आहेत. त्यावर बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. बँकांनी व्याजावर व्याज आकारायला सुरूवात केल्याने जगायचे कसे असा प्रश्न पडला असल्याचे याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. रिअल इस्टेट क्षेत्रातील क्रेडाई या संस्थेने तर याबाबत सरकारने आम्हालाच बँकांशी बोलून तोडगा काढण्यास सांगितले असल्याची माहिती न्यायालयाला दिली.

दोन कोटी रुपयांपर्यंत कर्ज घेतलेल्या लोकांनाना व्याजातून सूट देण्याचे सरकारने ठरवले आहे. त्यामुळे अन्य कर्जदार संभ्रमात आहेत. त्यातच व्याजात सवलत देण्याबाबत अद्याप बँकांना काहीच निर्देश देण्यात आलेले नाहीत. मात्र अंमलबजावणी केली जात असल्याचा दावा मात्र सरकारकडून केला जात आहे. यावर न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. सरकारची ही भूमिका सर्वसामान्यांच्या हिताची नसल्याचे न्यायमूर्ती भूषण यावेळी म्हणाले.