vijay rupani

गुजरातमध्ये जर आमदार किंवा मंत्र्याने मास्क घातला नाही, तर त्यांना ५०० रुपये दंडाची तरतूद करण्यात आलीय. मात्र सर्वसामान्यांना याच कारणासाठी दुप्पट दंडाच्या  शिक्षेचा नियम करण्यात आलाय. सामान्यांनी जर मास्क घातला नाही, तर त्यांना १००० रुपये दंड भरावा लागणार आहे. सामान्यांकडून हा दंड वसूलदेखील केला जात आहे. मात्र सध्या सुरू असलेल्या गुजरात विधानसभेच्या अधिवेशनादरम्यान मात्र वेगळा नियम बनवण्यात आलाय. 

    कोरोना हा संसर्गजन्य आजार असून एकमेकांच्या संपर्कात आल्यामुळे तो वाऱ्याच्या वेगाने फैलावत असल्याचं सिद्ध झालंय. त्यासाठी एकमेकांपासून अंतर राखणे, हात धुणे आणि मास्क वापरणे या गोष्टी करणे गरजेचे आहे. अनेक नागरिक मास्क वापरणे टाळतात. त्यांनी तसे करू नये, यासाठी शिक्षा आणि दंडाची तरतूद करण्यात येते. मात्र गुजरात राज्य सरकारनं केलेल्या अजब नियमांमुळे सध्या जोरदार टीका होत आहे.

    गुजरातमध्ये जर आमदार किंवा मंत्र्याने मास्क घातला नाही, तर त्यांना ५०० रुपये दंडाची तरतूद करण्यात आलीय. मात्र सर्वसामान्यांना याच कारणासाठी दुप्पट दंडाच्या  शिक्षेचा नियम करण्यात आलाय. सामान्यांनी जर मास्क घातला नाही, तर त्यांना १००० रुपये दंड भरावा लागणार आहे. सामान्यांकडून हा दंड वसूलदेखील केला जात आहे. मात्र सध्या सुरू असलेल्या गुजरात विधानसभेच्या अधिवेशनादरम्यान मात्र वेगळा नियम बनवण्यात आलाय.

    सध्या सुरू असलेल्या गुजरातच्या अधिवेशनादरम्यान जर एखादा आमदार किंवा मंत्री मास्क न वापरताना आढळला, तर त्याच्याकडून केवळ ५०० रुपये दंड वसूल केला जाणार आहे. त्यामुळे सामान्यांसाठी वेगळा न्याय का, असा सवाल सामान्य जनतेतून उपस्थित केला जात आहे. गुजरातमध्ये कोरोना रुग्णांची संख्या वाढत असून राज्यातल्या आठही महानगरांमधील शाळा ऑनलाईन सुरू करण्यात आहेत. बगिचे आणि जिमदेखील बंद करण्याचा निर्णय गुजरात सरकारनं घेतलाय.

    हे नियम केवळ विधानसभा क्षेत्रापुरते असल्याचं स्पष्टीकऱण विधानसभा अध्यक्ष राजेंद्र त्रिवेदी यांनी दिलंय. विधानसभेत बोलताना आमदार किंवा मंत्री मास्क काढू शकतात, मात्र विधानसभा परिसरात जर एखादा आमदार किंवा मंत्री मास्क न लावता फिरताना आढळला, तर त्याच्याकडून ५०० रुपये दंड वसूल करणार असल्याची माहिती त्यांनी दिलीय. तर हे नियम केवळ अधिवेशन आणि विधानसभा क्षेत्रापुरते असून विधानसभेच्या बाहेर आमदार आणि मंत्र्यांना सर्वसामान्यांसाठी असलेले नियमच लागू आहेत, असा खुलासा भाजपच्या वतीनं करण्यात आलाय.