शेतकरी आंदोलनाचा आवाज आता बिहारमध्ये, राजभवनावर शेतकऱ्यांचा मोर्चा

या आंदोलनाची झळ आता बिहारमध्येही पोहोचलीय. अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीनं राजभवनावर मोर्चा नेत केंद्रीय कृषी कायद्यांना आपला विरोध प्रदर्शित केला. बिहारमधील डावे पक्षदेखील या मोर्चात सहभागी झाले होते. जोरदार घोषणा देत केंद्र सरकारने केलेले कायदे मागे घेण्याची मागणी यावेळी कऱण्यात आली.

केंद्र सरकारने तीन कृषी कायदे रद्द करावेत, या मागणीसाठी दिल्लीत सुरु असलेल्या आंदोलनाची झळ आता इतर राज्यांतही पोहोचू लागल्याचं चित्र आहे. दिल्लीतील आंदोलनात मुख्यत्वे पंजाब, हरयाणा, उत्तर प्रदेश आणि मध्यप्रदेशातील शेतकरी मोठ्या संख्येनं सहभागी झाले आहेत.

या आंदोलनाची झळ आता बिहारमध्येही पोहोचलीय. अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीनं राजभवनावर मोर्चा नेत केंद्रीय कृषी कायद्यांना आपला विरोध प्रदर्शित केला. बिहारमधील डावे पक्षदेखील या मोर्चात सहभागी झाले होते. जोरदार घोषणा देत केंद्र सरकारने केलेले कायदे मागे घेण्याची मागणी यावेळी कऱण्यात आली.

दरम्यान, दिल्लीत बुधवारी होणाऱ्या चर्चेकडं संपूर्ण देशाचं लक्ष लागलंय. सरकार आणि शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींमध्ये बुधवारी चर्चा होणार आहे. शेतकरी संघटनांनी काही दिवसांपूर्वी सरकारला लिहिलेल्या पत्रात कायदे रद्द करण्याची प्रक्रिया सांगायला सरकार तयार असेल, तर चर्चा करण्याची आमची तयारी आहे, असं म्हटलं होतं. मात्र सध्या तरी कृषीमंत्र्यांच्या वक्तव्यांवरून सरकार त्या दिशेनं पावलं टाकण्याची कुठलीही शक्यता दिसत नसल्याचं सूत्रांचं म्हणणं आहे.

या पार्श्वभूमीवर आता शेतकरी काय भूमिका ठरवतात आणि बुधवारच्या बैठकीबाबत काय धोरण निश्चित करतात, हे पाहणं औत्सुक्याचं असणाऱ आहे. मुद्दे, तर्क आणि वस्तुस्थिती यांच्यावर आधारित चर्चा व्हायला हवी, असं काही दिवसांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी म्हटलं होतं. त्यानंतर कृषीमंत्र्यांची विधानं अधिक आक्रमक झाल्याचं निरीक्षण राजकीय वर्तुळातून व्यक्त करण्यात येतंय.