आधी कुंभमेळ्याची चूक, नंतर चारधाम यात्रा… उच्च न्यायालयानं उत्तराखंड सरकारला झापलं

होणाऱ्या गर्दीसंदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयानं राज्य सरकारच्या कारभारावर परखड शब्दांत आक्षेप घेतला आहे.

    नवी दिल्ली : कुंभमेळ्यानंतर उत्तराखंडमध्ये मोठ्या प्रमाणावर कोरोनाची रुग्णसंख्या वाढल्याचं सांगितलं जात आहे. ऐन कोरोनाच्या काळात कुंभमेळ्यासारख्या गर्दी होणाऱ्या सोहळ्याचं आयोजन करणं चूक असल्याचा आक्षेप घेतला जात होता. आता उत्तराखंड उच्च न्यायालयानंच या मुद्द्यांवरून उत्तराखंड राज्य सरकारचे कान उपटले आहेत.

    उच्च न्यायालयानं सरकारच्या धोरणावर ताशेरे ओढले

    “आधी आपण कुंभमेळ्याची चूक केली, आता चारधाम यात्रा. आपण वारंवार स्वत:च खजील होण्यासारख्या गोष्टी का करत आहोत?” अशा शब्दांत राज्य सरकारला सुनावतानाच “तुम्ही कोर्टाला फसवू शकता, पण लोकांना नाही. हेलिकॉप्टर घ्या, जा आणि बघा केदारनाथ-बद्रीनाथला काय सुरू आहे”, अशा कठोर शब्दांत उच्च न्यायालयानं सरकारच्या धोरणावर ताशेरे ओढले आहेत. अशा ठिकाणी होणाऱ्या गर्दीसंदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयानं राज्य सरकारच्या कारभारावर परखड शब्दांत आक्षेप घेतला आहे.

    दरम्यान यावेळी बोलताना उच्च न्यायालयाने उत्तराखंड सरकारनं या सगळ्या प्रकाराकडे दुर्लक्ष केल्याचं नमूद केलं आहे. “आधी आपण कुंभमेळ्याची चूक केली. आता चारधाम यात्रा सुरू आहे. राज्य सरकारचं या सगळ्याकडे दुर्लक्ष सुरू आहे. जा आणि बघा काय घडतंय. केदारनाथ आणि बद्रीनाथ मंदिरांमधल्या व्हिडिओमध्ये साधू कोणतेही सोशल डिस्टन्सिंगचे नियम पाळताना दिसत नाही आहेत. प्रार्थना करण्यासाठी का असेना, पण तुम्ही २३ साधूंना एकाच वेळी मंदिरात प्रवेश नाही देऊ शकत. हेलिकॉप्टर घ्या आणि जाऊन बघा काय घडतंय बद्रीनाथ-केदारनाथमध्ये”, अशा शब्दांत न्यायालयाने सरकारला सुनावलं आहे.

    राज्य सरकार लाखो लोकांच्या जिवाशी खेळत आहे

    तसेचं राज्य सरकारने या सगळ्या प्रकारात घेतलेल्या भूमिकेवर न्यायालयानं आक्षेप घेतला. “जेव्हा राज्यातील जनतेसोबत काय सुरू आहे याविषयी विचारणा केली जाते, तेव्हा आम्हालाच लाज वाटते. आम्ही काय सांगणार? याविषयी निर्णय घेण्याचा अधिकार आमचा नाही. ते सरकारचं काम आहे. तुम्ही न्यायालयाला फसवू शकता, पण लोकांना फसवू शकत नाहीत. राज्य सरकार लाखो लोकांच्या जिवाशी खेळत आहे. राज्या सरकार या सगळ्याकडे दुर्लक्ष करत आहे”, असं न्यायालयाने यावेळी नमूद केलं. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ९ जून रोजी होणार आहे.