यामुळेच परदेशी कंपनीला आता गुंतवणुकीची सक्ती नाही; ‘हा’ करार झाला रद्द

राफेल खरेदी (Raphael Deal) व्यवहारात संबंधित कंपनीने वेळीच तंत्रज्ञान हस्तांतरित न केल्याचा संदर्भ कॅगच्या अहवालात (CAG report) होता. कॅगच्या अहवालानंतरच सरकारने (government) नियमात बदल केला (change in rule). संरक्षण व्यवहारात भारतातील (India) गुंतवणुकीच्या ( सक्तीला ऑफसेट धोरण म्हटले जाते. थेट आर्थिक, तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून हस्तांतरणाचा करार सरकार व संरक्षण साहित्य विकणाऱ्या कंपन्यांमध्ये होत असे.

  • कॅगच्या अहवालानंतर बदल
  • संरक्षण खरेदीसाठी ऑफसेट करार रद्द

नवी दिल्ली (New Delhi) : संरक्षण साहित्य खरेदी करताना परदेशी कंपनीला (foreign companies) भारतात (India) गुंतवणुकीची (investment) सक्ती केंद्र सरकारने (central government) हटवली आहे. कॅगच्या अहवालानंतर (CAG report) हा महत्त्वाचा निर्णय सरकारने घेतला. या निर्णयावरून आता देशभर गदारोळ होण्याची शक्यता आहे. कारण राफेल खरेदी (Raphael Deal) व्यवहारात संबंधित कंपनीने वेळीच तंत्रज्ञान हस्तांतरित न केल्याचा संदर्भ कॅगच्या अहवालात होता. कॅगच्या अहवालानंतरच सरकारने नियमात बदल (change in rule) केला. संरक्षण व्यवहारात भारतातील गुंतवणुकीच्या सक्तीला ऑफसेट धोरण (Offset policy) म्हटले जाते. थेट आर्थिक, तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून हस्तांतरणाचा करार सरकार व संरक्षण साहित्य विकणाऱ्या कंपन्यांमध्ये होत असे.

राफेल खरेदी व्यवहारावर कॅगच्या अहवालात तंत्रज्ञान देण्याच्या कराराचा विस्तृत अभ्यास करण्यात आला. राफेल विकणाऱ्या कंपनीला भारताला तंत्रज्ञान, तसेच भारतीय संरक्षण निर्मिती कंपन्यांमध्ये एकूण व्यवहार मूल्याच्या निम्मी रक्कम गुंतवणे बंधनकारक होते. ऑफसेटची ही अट मात्र कंपनीने पाळली नाही. त्यात अकारण विलंब होत राहिला. हा व्यवहार काही काळ त्यामुळे रखडला होता. अद्यापही या कंपनीने तंत्रज्ञान भारताला दिले नाही. यावरच कॅगच्या अहवालात लक्ष वेधण्यात आले आहे. अहवालानंतरच सरकारने हा नियम रद्द केला. आता ऑफसेटचा अडथळा नसल्याने संरक्षण साहित्याची खरेदी युद्धपातळीवर होईल, अशी सरकारला आशा आहे. तंत्रज्ञान मिळण्यास विलंब होत असेल तर किमान युद्ध साहित्य तरी वेळेवर उपलब्ध व्हावे, असा तर्क संरक्षण मंत्रालयाने दिला आहे.

संरक्षण व्यवहारात अनेक कंपन्यांनी पाळला नाही नियम

राफेल करार महत्त्वाचा ऑफसेट नियम रद्द करण्यासाठी राफेल खरेदीचा आधार घेण्यात आला. फ्रान्सकडून ३६ विमाने खरेदी करण्यात आली. त्यासाठी भारताने ५९,००० कोटी रुपये मोजले. दरम्यान अनेक संरक्षण व्यवहारांमध्ये ऑफसेट नियम संबंधित कंपन्यांनी पाळला नाही. त्यामुळे देशाचेही नुकसान झाले. ४६ करारांमध्ये ऑफसेट व्यवहार मान्य करूनही नियमच पाळला गेला नाही. तंत्रज्ञान मिळाले नाही, शिवाय खरेदीही वाढली नाही.