लसीकरण मोहीम सुरू असताना गावकऱ्यांनी नदीत उड्या घेतल्या; आदिवासी कल्याण विभाग आयुक्तांनी घेतला मोठा निर्णय

लसीकरणाच्या मुद्यावरून देशभरात राजकीय- आरोप प्रत्यारोप सुरू असतानाच ग्रामीण भागात मात्र लशींबाबत संभ्रमही आहे. त्यामुळेही लसीकरण होत नसल्याचे उत्तरप्रदेशातील बाराबांकी येथे दिसून आले होते. येथे लसीकरण मोहीम सुरू असताना गावकऱ्यांनी नदीत उड्या घेतल्या होत्या. त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्वत: घरोघरी जाऊन लशीचे महत्त्व पटवून देत लस घेण्याचे आवाहन केले होते. आता छत्तीसगडमध्ये आदिवासी कल्याण विभागाच्या आयुक्तांनी लस घेतली नाही तर कर्मचाऱ्यांना पुढील महिन्याचे वेतनच मिळणार नाही, असा अध्यादेशच काढला आहे.

    रायपूर : लसीकरणाच्या मुद्यावरून देशभरात राजकीय- आरोप प्रत्यारोप सुरू असतानाच ग्रामीण भागात मात्र लशींबाबत संभ्रमही आहे. त्यामुळेही लसीकरण होत नसल्याचे उत्तरप्रदेशातील बाराबांकी येथे दिसून आले होते. येथे लसीकरण मोहीम सुरू असताना गावकऱ्यांनी नदीत उड्या घेतल्या होत्या. त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्वत: घरोघरी जाऊन लशीचे महत्त्व पटवून देत लस घेण्याचे आवाहन केले होते. आता छत्तीसगडमध्ये आदिवासी कल्याण विभागाच्या आयुक्तांनी लस घेतली नाही तर कर्मचाऱ्यांना पुढील महिन्याचे वेतनच मिळणार नाही, असा अध्यादेशच काढला आहे.

    प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक

    गौरेला-पेंडरा-मारवाही जिल्ह्याचे सहाय्यक आयुक्त के.मसराम यांनी 21 मे रोजी हा आदेश काढला होता. या आदेशाची प्रत सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल झाली आहे. या आदेशाबद्दल अनेकांनी नाराजीही दर्शवली आहे. या आदेशानुसार, जिल्ह्यातल्या आदिवासी कल्याण विभागाच्या अंतर्गत येणारी सर्व कार्यालये, निवासी आश्रमशाळा आणि वसतिगृहांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या कार्यालयात लसीकरणाचे प्रमाणपत्र सादर करणे गरजेचे असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.

    100% लसीकरणाचा उद्देश

    विभागातल्या 100 टक्के कर्मचाऱ्यांचे लसीकरण व्हावे यासाठी हा आदेश काढण्यात आला आहे. या आदेशानंतर विभागातल्या 95% टक्के कर्मचाऱ्यांचे लसीकरण झाले आहे. आता विभाग कर्मचाऱ्यांचा पगार थकवणार नाही. यामागील उद्देश केवळ सर्व कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांनी लस घ्यावी हाच होता.