जम्मू काश्मीरमध्ये रोहिंग्यांवर कारवाई, सरकारनं उचललं ऐतिहासिक पाऊल, पाच राज्यांच्या निवडणुकीवर पडणार प्रभाव

जम्मू काश्मीरमध्ये आलेल्या १५५ रोहिंग्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतलंय. हीरानगर तुरुंगात तयार करण्यात आलेल्या विशेष केंद्रात या रोहिंग्यांना सध्या ठेवण्यात आलंय. या सर्वांच्या तपशीलांची पूर्ण माहिती घेऊन, गृह मंत्रालय आणि परराष्ट्र मंत्रालयाच्या संमतीनं या रोहिंग्यांना त्यांना त्यांच्या मायदेशी परत पाठवण्यात येणार आहे. आतापर्यंत जवळपास ६ हजार रोहिंग्यांची ओळख पटली असून या सर्वांवर कारवाई केली जाणार असल्याची माहिती प्रशासनानं दिली आहे. 

    जम्मू काश्मीरमध्ये गेल्या काही वर्षांपासून मोठ्या प्रमाणावर रोहिंग्यांचं आगमन झालंय. विशेषतः म्यानमारमधून येऊन जम्मू काश्मीरमध्ये राहणाऱ्या रोहिंग्यांची संख्या मोठी आहे. या रोहिंग्यांवर कारवाई करायला सुरुवात झालीय. गेल्या दोन दिवसांपासून या कारवाईनं वेग घेतलाय.

    जम्मू काश्मीरमध्ये आलेल्या १५५ रोहिंग्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतलंय. हीरानगर तुरुंगात तयार करण्यात आलेल्या विशेष केंद्रात या रोहिंग्यांना सध्या ठेवण्यात आलंय. या सर्वांच्या तपशीलांची पूर्ण माहिती घेऊन, गृह मंत्रालय आणि परराष्ट्र मंत्रालयाच्या संमतीनं या रोहिंग्यांना त्यांना त्यांच्या मायदेशी परत पाठवण्यात येणार आहे. आतापर्यंत जवळपास ६ हजार रोहिंग्यांची ओळख पटली असून या सर्वांवर कारवाई केली जाणार असल्याची माहिती प्रशासनानं दिली आहे.

    सध्या देशात पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांचा प्रचार रंगात येऊ लागला आहे. मार्च महिन्याच्या अखेरीस आणि एप्रिल महिन्यात पाच राज्यांच्या निवडणुका पार पडणार आहेत. यापैकी पश्चिम बंगाल आणि आसाम या दोन राज्यात रोहिंग्यांच्या अतिक्रमणाचा मुद्दा अत्यंत महत्त्वाचा आहे. रोहिंग्यांवर कारवाई करण्यासाठी सरकारनं निवडलेलं टायमिंग हे बंगाल आणि आसामच्या निवडणुकीत फायदा होण्यासाठी उचललं असल्याची जोरदार चर्चा सुरू आहे.

    सरकारी अहवालानुसार जम्मू आणि काश्मीरमध्ये १३ हजार ६०० नागरिक अवैधरित्या राहत असल्याचं स्पष्ट झालंय. त्यातील बहुतांश नागरिक हे रोहिंग्या असल्याचं सांगितलं जातंय. रोहिंगे आम्हाला त्रास देत नाहीत, मात्र ते भारतात आलेच कसे, याचा शोध घेणं गरजेचं असल्याचं स्थानिकांचं म्हणणं आहे. एवढ्या मोठ्या संख्येनं तर इतर देशांतून नागरिक इकडे येत असतील, तर आपल्या सीमा सुरक्षित आहेत काय, असा सवाल उपस्थित होत असल्याचं स्थानिक नागरिकांचं म्हणणं आहे.