Goodbye 2020 This year we have released these important leaders The first of these was the reputation as Sahakar Maharshi nrvb

लोक जनशक्ती पार्टीतील काका-पुतण्या वाद विकोपाला पोहोचलेला असतानाच, दिल्ली हायकोर्टाने माजी केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान यांचे पुत्र चिराग पासवान यांना धक्का दिला आहे. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी लोकजनशक्ती पार्टीबाबत दिलेल्या निर्णयाला चिराग यांनी आव्हान देणारी याचिका दिल्ली हायकोर्टात दाखल केली होती. मात्र, ही याचिका हायकोर्टाने फेटाळून लावली आहे. पक्षविरोधी कारवाया आणि पक्षाच्या वरिष्ठ नेतृत्वाला फसवल्यामुळे पशुपती पारस यांना पक्षातून काढून टाकण्यात आल्याचे चिराग पासवान यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले होते. मात्र ही याचिका आता फेटाळली गेली आहे.

    दिल्ली : लोक जनशक्ती पार्टीतील काका-पुतण्या वाद विकोपाला पोहोचलेला असतानाच, दिल्ली हायकोर्टाने माजी केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान यांचे पुत्र चिराग पासवान यांना धक्का दिला आहे. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी लोकजनशक्ती पार्टीबाबत दिलेल्या निर्णयाला चिराग यांनी आव्हान देणारी याचिका दिल्ली हायकोर्टात दाखल केली होती. मात्र, ही याचिका हायकोर्टाने फेटाळून लावली आहे. पक्षविरोधी कारवाया आणि पक्षाच्या वरिष्ठ नेतृत्वाला फसवल्यामुळे पशुपती पारस यांना पक्षातून काढून टाकण्यात आल्याचे चिराग पासवान यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले होते. मात्र ही याचिका आता फेटाळली गेली आहे.

    66 सदस्यांच्या समर्थनाचा दावा

    पक्षातून हकालपट्टी करण्यात आल्याने पशुपती पारस हे लोकजनशक्ती पार्टीचे सदस्य नाही आहेत, असा दावा चिराग पासवान यांनी केला होता. काही दिवसांपूर्वी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी पशुपतीनाथ पारस यांच्या गटाला मान्यता दिली होती, त्या निर्णयाला चिराग यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. मात्र त्यावर सुनावणी करताना दिल्ली हायकोर्टाने ही याचिका फेटाळून लावली आहे. पक्षविरोधी कारवाया आणि वरिष्ठ नेतृत्वाची फसवणूक केल्याने पारस यांना पक्षातून बाहेर काढले होते. ते आता पक्षाचे सदस्य नाही आहेत. राष्ट्रीय कार्यकारिणीमध्ये एकूण 75 सदस्य आहेत. त्यातील 66 सदस्य आमच्याकडे आहेत, असा दावा चिराग यांनी याचिकेमधून केला होता.

    लोकसभा अध्यक्ष लक्ष देत असल्याने…

    लोकसभा अध्यक्षांच्या वकिलांनी दिल्ली उच्च न्यायालयामध्ये सांगितले की, त्यांनी लोकसभा अध्यक्षांशी चर्चा केली आहे. त्यांच्याकडून सांगण्यात आले की या प्रकरणावर ते लक्ष देत आहेत. यावेळी वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निकालाचाही दाखला दिला. त्यानंतर याबाबत लोकसभा अध्यक्ष लक्ष देत असल्याने कोर्टाने याप्रकरणी कुठलाही आदेश आम्ही देऊ शकत नाही, असे सांगितले. तर लोकसभा अध्यक्षांच्या वकिलांनी सांगितले की, या प्रकरणात स्वत: लोकसभा अध्यक्ष लक्ष देत असल्याने या याचिकेचे औचित्य उरत नाही. चिराग यांच्या वकिलांनीही याला विरोध केला नाही. तर पारस यांच्यावतीने हजर झालेल्या वकिलांनी सांगितले की, जे पत्र पारस यांनी लोकसभा अध्यक्षांना दिले आहे त्यावेळी पारस हे चिफ व्हिप होते. तसेच नंतर त्यांची नेतेपदी निवड झाली. तेव्हा कोर्टाने सांगितले की ही याचिका मेंटिनेबल नाही. तुम्ही निवडणूक आयोगाकडे गेले पाहिजे.