प्रतिकात्मक फोटो
प्रतिकात्मक फोटो

गुजरात : कोरोनाची दुसरी लाट येईल अशी स्थिती सध्या भारतात निर्माण झाली आहे. आरोग्य यंत्रणा याचा सामना करण्यासाठी सतर्क असल्यातरी नागरीक मात्र, सरकारने घातलेल्या खबरदारी नियमांची पायमल्ली करताना दिसत आहेत. या विषयावर चिंता व्यक्त करत गुजरात उच्च न्यायालयाने सरकारला अशा लोकांवर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

सोशल डिस्टंसींगचे पालन होत नाही. अनेक जण मास्क न लावताच फिरत आहे. यामुळे कोरोनाचा प्रादुर्भाव पसरण्याची भिती व्यक्त केली जात आहे.  याबाबत विशाल अवतणी यांनी याचिका दाखल केली होती. यावेळी सुनावणी दरम्यान अशा लोकांवर कारवाईचे गुजरात उच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला दिले आहेत. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ व न्यायमूर्ती जे.बी. पर्दीवाला यांच्या खंठपीठाने हा निर्णय दिला आहे.

जे नागरिक करोनाविषयी देण्यात आलेल्या सूचनांचं पालन करत नाहीत, त्यांना कोविड सेंटरमध्ये सेवा करणे अनिवार्य करणारी आदेश काढण्यात यावे, असं उच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला सांगितलं.

जे लोक करोना नियमांचा भंग करत आहेत, त्यांना कमीत कमी पाच ते जास्तीत जास्त १५ दिवसांसाठी कोणत्याही कोविड सेंटरमध्ये सेवा बजावण्याची शिक्षा करण्यात यावी. दिवसांतून चार ते पाच तास त्यांच्याकडून काम करून घेण्यात यावं, असं न्यायालयानं आदेशात म्हटलं आहे. नियमभंग केलेल्या नागरिकांकडून कोविड सेंटरमध्ये स्वच्छता, जेवण तयार करणे, मदत करणे, सेवा करणे, कोविड केंद्रातील इतर कामे, त्याचबरोबर माहिती तयार संकलित करण्याची कामं करून घेतली जाणार आहेत.

नियमभंग करणाऱ्या व्यक्तीच्या वय, पात्रता, लिंग यानुसार ही शिक्षा ठरवली जाणार आहे.  २४ डिसेंबरपर्यंत या संदर्भातील कार्य अहवाल सादर करण्याचे आदेशही उच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला दिले आहेत.