आज २१ जून रोजीच साजरा केला जातो आंतरराष्ट्रीय योग दिन, कारण काय ? : जाणून घ्या सविस्तर

योगासन करण्याचा सल्ला अनेक योगाभ्यासक आपल्याला देत असतात. रोग निवारणाच्या या पद्धतीला २०१४ सालापासून आंतरराष्ट्रीय मान्यताही मिळालेली आहे. संयुक्त राष्ट्राने २०१५ पासून २१ जून हा ‘आंतरराष्ट्रीय योग दिन’ साजरा करण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली आहे. भारताच्या नेतृत्वाखालील १७५ देशांच्या प्रतिनिधींकडून हा प्रस्ताव करण्यात आला होता. मग २१ जूनच का आंतरराष्ट्रीय योगा दिवस म्हणून का साजरा केला जातो असा प्रश्न आपल्याला पडलेला असेल.

    नवी दिल्ली :  पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज (21 जून) सकाळी सातव्या आंतरराष्ट्रीय योगा  दिनानिमित्त आयोजित करण्यात आलेल्या कार्यक्रमातून देशातील जनतेला संबोधित केले. आज संपूर्ण जग कोरोनाच्या विरोधात लढत आहे. पण योगा हा एक आशेषा किरण कायम टिकून आहे. दोन वर्षांपासून जगभरातील लोक देशात आणि भारतात जरी मोठे कार्यक्रम आयोजित करु शकत नसतील पण या दिवसाच्या प्रति उत्साह कमी झालेला नसल्याचं म्हटलं.

    दरम्यान योगासन करण्याचा सल्ला अनेक योगाभ्यासक आपल्याला देत असतात. रोग निवारणाच्या या पद्धतीला २०१४ सालापासून आंतरराष्ट्रीय मान्यताही मिळालेली आहे. संयुक्त राष्ट्राने २०१५ पासून २१ जून हा ‘आंतरराष्ट्रीय योग दिन’ साजरा करण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली आहे. भारताच्या नेतृत्वाखालील १७५ देशांच्या प्रतिनिधींकडून हा प्रस्ताव करण्यात आला होता. मग २१ जूनच का आंतरराष्ट्रीय योगा दिवस म्हणून का साजरा केला जातो असा प्रश्न आपल्याला पडलेला असेल.

    २१ जूनलाच का योग दिवस म्हणायचा

    २१ जून रोजीचा दिवस जगभरातील अनेक देशांमध्ये सर्वात मोठा दिवस असतो. त्यामुळे त्याला विशेष महत्त्व आहे. म्हणून हा दिवस ‘आंतरराष्ट्रीय योग दिन’ म्हणून साजरा करण्यात यावा, असा प्रस्ताव मांडण्यात आला. भारतातील ५००० वर्ष जुनी शारीरिक, मानसिक आणि आध्यात्मिक साधना असून, ती शरीर व मनात परिवर्तन घडवून आणते.  भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०१४ साली सप्टेंबरमध्ये झालेल्या संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेतही हा प्रस्ताव मांडला होता. त्याला तीन महिन्यांनंतर मान्यता देण्यात आली आहे. या प्रस्तावात योगासनांचे फायदे आणि त्याचे आरोग्यावरील परिणाम यांचे विस्तृत विवेचन करण्यात आलेले आहे. संयुक्त राष्ट्रांमधील भारतीय वकिलातीत २०१४ साली ऑक्टोबर महिन्यात या प्रस्तावावर चर्चा करण्यात आली होती. त्यानंतर अन्य देशांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करून हा प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेत मांडण्यात आला होती. संयुक्त राष्ट्रांच्या १९३ देशांपैकी १७५ देशांचे सहप्रतिनिधी लाभले. प्रथमच एखाद्या प्रस्तावाला एवढय़ा देशांचे सहप्रतिनिधी लाभले. विशेष म्हणजे संयुक्त राष्ट्रातील सुरक्षा आयोगाचे कायमस्वरूपी सदस्य असलेले चीन, फ्रान्स, रशिया, इंग्लंड आणि अमेरिका हे देशही या प्रस्तावाचे सहप्रतिनिधी आहेत.