देशात समान नागरी कायदा लागू करण्याची वेळ आली आहे : दिल्ली उच्च न्यायालय

गेल्या अनेक वर्षांपासून देशात समान नागरी कायदा लागू करण्यात यावा, यासाठी अनेक संस्था, राजकिय पक्ष आणि विचारवंत मागणी करत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर देखील समान नागरी कायदा लागू करण्यात आलेला नाही. गेली अनेक वर्ष विविध राजकीय पक्ष समान नागरी कायद्याचं आश्वासन देऊन सत्तेत बसले आहेत. पण हा कायदा अद्याप देशात लागू करण्यात आला नाही. दरम्यान त्यावर आता दिल्ली उच्च न्यायालायाने मोठं वक्तव्य केलं आहे. विवाह आणि घटस्फोट याबाबतच्या विविध व्यक्तिगत कायद्यांमुळे निर्माण होणाऱ्या अडचणीचा सामना युवकांना करावा लागू नये यासाठी समान नागरी कायदा करण्याची गरज असल्याचं दिल्ली उच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे.

    नवी दिल्ली : गेल्या अनेक वर्षांपासून देशात समान नागरी कायदा लागू करण्यात यावा, यासाठी अनेक संस्था, राजकिय पक्ष आणि विचारवंत मागणी करत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर देखील समान नागरी कायदा लागू करण्यात आलेला नाही. गेली अनेक वर्ष विविध राजकीय पक्ष समान नागरी कायद्याचं आश्वासन देऊन सत्तेत बसले आहेत. पण हा कायदा अद्याप देशात लागू करण्यात आला नाही.

    दिल्ली उच्च न्यायालयानं काय म्हटलं

    दरम्यान त्यावर आता दिल्ली उच्च न्यायालायाने मोठं वक्तव्य केलं आहे. विवाह आणि घटस्फोट याबाबतच्या विविध व्यक्तिगत कायद्यांमुळे निर्माण होणाऱ्या अडचणीचा सामना युवकांना करावा लागू नये यासाठी समान नागरी कायदा करण्याची गरज असल्याचं दिल्ली उच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे. समान नागरी कायद्याच्या गरजेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक शहाबानो प्रकरणासह अनेक निर्णय दिले आहेत. घटनेच्या अनुच्छेद 44 मध्ये समान नागरी कायद्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे, ती आता प्रत्यक्षात येण्याची वेळ आली आहे, असं दिल्ली उच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे.

    तसेचं देशात विविध जाती-धर्माचे लोक एकत्र राहत असल्याने समान नागरी कायदा गरजेचा असल्याचं मत सर्वोच्च न्यायालयानं व्यक्त केलं होतं, परंतू त्याबाबत कोणती पावलं उचलण्यात आली आहेत, ते स्पष्ट झालेलं नाही. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची प्रत योग्य त्या कारवाईसाठी न्याय मंत्रालयाच्या सचिवांकडे पाठवण्यात यावी, असे आदेश देखील उच्च न्यायालयानं दिले आहेत.

    दरम्यान, यूनिफॉर्म सिव्हिल कोडचा अर्थ म्हणजे एक निष्पक्ष कायदा ज्याचा कुठल्याही धर्माशी सबंध नाही. म्हणजेच, जर समान नागरी कायदा लागू झाला, तर सर्व धर्मांना एकसारखाच कायदा असेल. लग्न, घटस्फोट ,संपत्ती, वारसदार यांसारखे कुटुंब किंवा व्यक्तीशी संबंधित प्रकरणं समान नागरी कायद्याअंतर्गत येतात. त्यामुळे आता केंद्र सरकार या प्ररकरणात कोणता निर्णय घेईल हे पाहावं लागणार आहे.