कर्नाटक सरकारचा मोठा निर्णय, तृतीयपंथीयांना सरकारी नोकऱ्यांमध्ये १ टक्के जागा राखीव

कर्नाटकमध्ये आता सरकारी नोकऱ्यांमध्ये १ टक्के जागा तृतीयपंथीयांसाठी (1 Percent Reservation To Transgenders In Government Jobs)राखीव असणार आहेत.

    कर्नाटक सरकारने(karnatak Government) एक ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. कर्नाटकमध्ये आता सरकारी नोकऱ्यांमध्ये १ टक्के जागा तृतीयपंथीयांसाठी (1 Percent Reservation To Transgenders In Government Jobs)राखीव असणार आहेत. कर्नाटक सरकारने कर्नाटक उच्च न्यायालयात(High Court) यासंदर्भातली माहिती दिली आहे. अशा प्रकारचं आरक्षण ठेवणारं कर्नाटक हे देशभरातलं पहिलं राज्य ठरलं आहे. न्यायमूर्ती अभय श्रीनिवालस ओका आणि न्यायमूर्ती सूरज गोविंदराज यांच्या दोन सदस्यीय खंडपीठासमोर यासंदर्भात सुनावणी झाली. यावेळी राज्य सरकारने न्यायालयाला ही माहिती दिली आहे.

    कर्नाटक सरकारने नुकतीच कर्नाटक सिव्हिल सर्व्हिसेस जनरल रिक्रुटमेंट (रुल्स) १९७७ या कायद्यामध्ये सुधारणा केली असून त्यामध्ये तृतीयपंथीयांसाठी १ टक्के जागा राखीव ठेवण्यासंदर्भातला बदल केला आहे. अशा आरक्षणाची मागणी करणारी याचिका कर्नाटक उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. त्याच्या सुनावणीवेळी राज्य सरकारने ही माहिती दिली आहे.

    यासंदर्भात तृतीयपंथीयांसाठी काम करणाऱ्या ‘जीवा’ या संस्थेनं याचिका दाखल केली होती. गेल्या वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर आज झालेल्या सुनावणीदरम्यान अखेर राज्य सरकारने निर्णय घेतल्याचं सांगितलं.
    दरम्यान, अशाच प्रकारे केंद्रीय सेवांमध्ये देखील तृतीयपंथीयांसाठी जागा राखीव ठेवण्याची शिफारस करणारा अहवाल राष्ट्रीय मागास आयोगाने सादर केला आहे. त्यासंदर्भात निर्णय घेऊन राज्य सरकारांना निर्देश देण्यात येतील, असं केंद्राकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे.

    येत्या ३ आठवड्यांमध्ये त्यासंदर्भातला अहवाल सादर करण्यात येणार असल्याचं देखील केंद्र सरकारने न्यायालयात स्पष्ट केलं आहे.