supreme court

सरकारवर टीका करण्यासाठी सामान्य नागरिकांना त्रास दिला जाऊ शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने एका खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान ही टिप्पणी करताना कोलकाता पोलिसांना फटकारले. या प्रकरणात दिल्लीतील एका महिलेला आक्षेपार्ह फेसबुक पोस्टसाठी कोलकाता पोलिसांनी समन्स बजावले होते.

नवराष्ट्र ब्युरो, दिल्ली.

सरकारवर टीका करण्यासाठी सामान्य नागरिकांना त्रास दिला जाऊ शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने एका खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान ही टिप्पणी करताना कोलकाता पोलिसांना फटकारले. या प्रकरणात दिल्लीतील एका महिलेला आक्षेपार्ह फेसबुक पोस्टसाठी कोलकाता पोलिसांनी समन्स बजावले होते. या महिलेने कोलकातामधील गर्दी असलेल्या राजा बाजार भागाचे एक छायाचित्र शेअर करताना ममता बॅनर्जी सरकारच्या कोरोना लॉकडाऊन लागू करण्याच्या गांभीर्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते.

पोलिसांना सुनावले

एफआयआरसाठी कथित फेसबुक पोस्ट योग्य नसल्याचे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती इंदिरा बॅनर्जी यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, जर राज्यातील पोलिस सामान्य लोकांना अशा प्रकारे समन्स बजावण्यास सुरूवात करतील तर ती एक धोकादायक प्रवृत्ती होईल आणि अशावेळी घटनेच्या अंतर्गत प्रत्येक नागरिकास मिळालेल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या अधिकाराचे न्यायालयाला संरक्षण करावे लागेल.

सरकारच्या विरोधात लिहिण्याचे धाडस केलेल्या महिलेला तुम्हाला धडा शिकवायचा आहे, असे दिसते आहे, अशा कठोर खंडपीठाने कोलकाता पोलिसांना सुनावले. तसेच, जर कोणी सरकारविरूद्ध प्रतिक्रिया देईल आणि आपण (राज्य) असे म्हणतात की त्यांनी कोलकाता, चंदीगड किंवा मणिपूर येथे हजर राहावे आणि पुढे म्हणाले की, आम्ही तुम्हाला धडा शिकवू.हा धोकादायक कल आहे. हा देश स्वतंत्र राहू द्या, असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने २९ सप्टेंबरच्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती देत याचिकाकर्त्यास चौकशीत सहकार्य करण्यास सांगितले. तपास अधिकाऱ्यांना व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे याचिकाकर्त्याची चौकशी करण्याचे किंवा वस्तुस्थितीची चौकशी करण्यासाठी दिल्ली येथे जाण्याचे स्वातंत्र्य देण्यात आले होते.