मंत्री मंडळाच्या बैठकीत हे विधेयक मंजूर झाले आहे. या एकूण १९ कलमांचा समावेश आहे. नव्या कायद्यानुसार लग्न करण्यापूर्वी दोन महिने आधी पूर्व सूचना द्यावी लागणार आहे. पूर्व सूचनेशिवाय केलेला विवाह शून्य विवाह मानला जाणार आहे. जबरदस्ती लग्न लावून देण्याच्या प्रकरणात पंडित किंवा मौलवी दोषी आढळून आले तर त्यांच्याविरोधातही कठोर कारवाई करण्यात येणार आहे. लव्ह जिहाद रोखण्यासाठी हा सर्वात कडक कायदा असल्याचा दावा मध्य प्रदेश सरकारने केला आहे.
भोपाळ: लव्ह जिदाची प्रकरणं रोखण्यासाठी मध्य प्रदेश सरकारने ‘धार्मिक स्वातंत्र्य विधेयक २०२०’ आणलं आहे. या विधेयकाला मंजुरी मिळाली आहे. या अंतर्गत लग्न लावणाऱ्या पुजाऱ्याला आणि मौलवीला ही शिक्षा होऊ शकते. उत्तर प्रदेशापाठोपाठ लव्ह जिहाद रोखण्यासाठी कायदा करणारं मध्य प्रदेश हे देशातील दुसरं राज्य ठरलं आहे.
अल्पवयीन मुलगी, अनुसूचित जाती, जमातीतील मुलींना फूस लावून लग्न केल्यास आणि हा आरोप सिद्ध झाल्यास आरोपीला २ ते १० वर्षांपर्यंतची शिक्षा आणि एक लाख रुपयांच्या आर्थिक दंडाची तरतूदही या कायद्यात करण्यात आली आहे. धन-संपत्तीच्या लालसेपोटी धर्म लपवून लग्न केलं तर हा विवाह ‘शून्य विवाह’ समजला जाण्याची तरतूदही या विधेयकात करण्यात आली आहे.
मंत्री मंडळाच्या बैठकीत हे विधेयक मंजूर झाले आहे. या एकूण १९ कलमांचा समावेश आहे. नव्या कायद्यानुसार लग्न करण्यापूर्वी दोन महिने आधी पूर्व सूचना द्यावी लागणार आहे. पूर्व सूचनेशिवाय केलेला विवाह शून्य विवाह मानला जाणार आहे. जबरदस्ती लग्न लावून देण्याच्या प्रकरणात पंडित किंवा मौलवी दोषी आढळून आले तर त्यांच्याविरोधातही कठोर कारवाई करण्यात येणार आहे. लव्ह जिहाद रोखण्यासाठी हा सर्वात कडक कायदा असल्याचा दावा मध्य प्रदेश सरकारने केला आहे.