तर जात प्रमाणपत्र रद्द करता येत नाही; प्रशासनाच्या संकुचित मानसिकतेवर मद्रास हायकोर्टाचे फटकारे

महिला आपला पती आणि मुलांसह रविवारच्या प्रार्थनेसाठी चर्चमध्ये जात असावी असा दाखला देत एक व्यक्ती चर्च जातो याचा अर्थ त्याने त्याच्या मूळ धर्माचा त्याग केला असा होत नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवितानाच प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या संकुचित मानसिकतेवर टीकाही केली.

    चेन्नई (Chennai): एखादा दलित जर होलीक्रॉस अथवा अन्य धार्मिक चिन्हांचा वापर करीत असेल तर त्याचे अनुसुचित जातीचे प्रमाणपत्र (Scheduled Caste certificate) रद्द करता येत नाही, असा निर्वाळा मद्रास हायकोर्टाने (the Madras High Court) दिला. हा प्रकार म्हणजे नोकरशाहीची संकुचित मानसिकता असून घटनेत मात्र तसा कोणताही उल्लेख नसल्याचेही हायकोर्टाने स्पष्ट केले. या संदर्भातील एक सुनावणी हायकोर्टाचे मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice) संजीव बॅनर्जी व एम. दुरईस्वामी यांच्या खंडपीठात झाली. यासंदर्भात हायकोर्टाने नुकताच एक आदेश दिला आहे.

    दलित समाजाच्या महिलेने ख्रिश्चन व्यक्तीसोबत विवाह केला आणि तिच्या अपत्यांना पतीच्या समाजाने मान्यता दिली. एवढ्यावरूनच महिलेला जारी करण्यात आलेले अनूसूचित जातीचे प्रमाणपत्र रद्द करता येत नाही.

    मद्रास हायकोर्ट

    डॉक्टर महिलेने दाखल केली होती याचिका
    2016 मध्ये रामनाथपुरम जिल्ह्यातील पी. मुनीस्वरी यांच्यातर्फे एक याचिका सादर करण्यात आली होती. या याचिकेवर सुनावणी पूर्ण करताना हायकोर्टाने तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांनी 2013 मध्ये दिलेला आदेश रद्द ठरविला. या आदेशानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्या महिलेचे जातप्रमाणपत्र रद्द केले होते. व्यवसायाने डॉक्टर असलेल्या महिलेचा जन्म हिंदू धर्मात अनुसूचित जातीत झाला होता. तिच्या आईवडिलांना अनूसूचित जात प्रमाणपत्रही प्राप्त झाले होते. त्यानंतर तिने एका ख्रिश्चन व्यक्तीसोबत विवाह केला होता व आपल्या अपत्यांचेही ख्रिश्चन समाजाचे सदस्य म्हणूनच पालनपोषण केले होते.

    प्रशासनाने दिला दाखल
    प्रशासनाने दिला दिलेला अनूसूचित जातीचा दाखलाच रद्द केला. ज्यावेळी तिने या आदेशास आव्हान दिले तेव्हा अधिकाऱ्यांनी तिच्या क्लिनिकला भेट दिली असता त्यांना भिंतीवर ख्रिश्चनांचे क्रॉस चिन्ह दिसून आले, याच आधारावरून अधिकाऱ्यांनी या महिलेने ख्रिश्चन धर्मात परिवर्तन केले असावे असा अंदाज बांधला अन् तिचे हिंदू समाजातील जात प्रमाणपत्र रद्द केले होते.

    प्रार्थनेत सहभागी होणे म्हणजे धर्मपरिवर्तन नव्हे
    महिलेने सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात तिच्या धर्माचा त्याग केला असल्याचा कुठलाही उल्लेख नाही, याकडे न्यायालयाने लक्ष वेधले. यासोबतच ही महिला आपला पती आणि मुलांसह रविवारच्या प्रार्थनेसाठी चर्चमध्ये जात असावी असा दाखला देत एक व्यक्ती चर्च जातो याचा अर्थ त्याने त्याच्या मूळ धर्माचा त्याग केला असा होत नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवितानाच प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या संकुचित मानसिकतेवर टीकाही केली.