ममता बॅनर्जींचा केंद्र सरकारला धक्का, अल्पन बंडोपाध्याय यांची मुख्य सल्लागारपदी नियुक्ती, राज्य-केंद्र संघर्ष विकोपाला

सनदी अधिकारी अल्पन बंडोपाध्याय हे नुकतेच पश्चिम बंगालच्या मुख्य सचिवपदावरून निवृत्त झाले. त्यांना केंद्रात नवी जबाबदारी देण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारने दिला होता. मात्र त्यांनी हा प्रस्ताव नाकारत बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी दिलेला प्रस्ताव स्विकारणं पसंत केलंय. त्यांनी आता पश्चिम बंगालच्या मुख्य सल्लागारपदी नियुक्ती करण्याचा निर्णय पश्चिम बंगाल राज्य सरकारनं घेतलाय.

    सध्या पश्चिम बंगाल राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार यांच्यातील संघर्ष विकोपाला जात असल्याचं चित्र निर्माण झालंय. विशेषतः सनदी अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्यांच्या मुद्द्यावरून मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे एकमेकांना शह-काटशह देत असल्याचं चित्र दिसून येतंय. सध्या निमित्त ठरलंय पश्चिम बंगालचे निवृत्त मुख्य सचिव अल्पन बंडोपाध्याय यांच्या नियुक्तीचं.

    सनदी अधिकारी अल्पन बंडोपाध्याय हे नुकतेच पश्चिम बंगालच्या मुख्य सचिवपदावरून निवृत्त झाले. त्यांना केंद्रात नवी जबाबदारी देण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारने दिला होता. मात्र त्यांनी हा प्रस्ताव नाकारत बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी दिलेला प्रस्ताव स्विकारणं पसंत केलंय. त्यांनी आता पश्चिम बंगालच्या मुख्य सल्लागारपदी नियुक्ती करण्याचा निर्णय पश्चिम बंगाल राज्य सरकारनं घेतलाय. आमचे मुख्य सचिव आता निवृत्त झाले आहेत, मात्र पुढील तीन वर्षं ते सरकारचे मुख्य सल्लागार म्हणून कार्यरत राहतील, अशी घोषणा मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी केलीय.

    जो डर गया, वो मर गया, या शोले चित्रपटातील डायलॉगची आठवण करून देत पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी देशातील सर्व बिगरभाजप मुख्यमंत्र्यांना एकत्र येण्याचं आवाहन केलंय. मोदी सरकार हे अनेक बाबतीत अपयशी ठरलं असून त्यापासून जनतेचं लक्ष विचलित करण्यासाठी वाट्टेल त्या मुद्द्यांना हवा देण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप बॅनर्जी यांनी केलाय.

    केंद्र आणि राज्य सरकार यांच्या संबंधांमध्ये नेहमीच एक सीमारेषा असणं गरजेचं आहे. ही सीमारेषा आजवर नेहमीच जपली गेलीय. देशाचे पहिले पंतप्रधान पंडित नेहरू आणि घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनीही केंद्र आणि राज्य संबंधांवर बारकाईनं विचार करून धोरणं ठरवली होती. मात्र सध्याचं मोदी सरकार या मर्यादांचं उल्लंघन करत असून त्याविरुद्ध सर्व राज्यांनी आवाज उठवणं गरजेचं असल्याचं मत ममता बॅनर्जींनी व्यक्त केलंय.