सर्वच मंत्रालयीन आणि विभागांचे अर्ज, प्रमाणपत्र व परवाना अर्जात वडिलांसह आईचेही नाव नोंदवण्यासाठी रकाना असावा याबाबतचे आदेश केंद्री गृहमंत्रालय, विधि आणि न्याय मंत्रालय तसेच महिला व बाल विकास मंत्रालय आणि तामिळनाडूच्या मुख्य सचिवांना निर्देश देण्यात यावे, अशी मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे.
चेन्नई : सर्वच दस्तावेज आणि प्रमाणपत्रांमध्ये आईचेही नाव नोंदविण्यासाठी स्वतंत्र रकाना असावा याबाबत निर्देश देण्यात यावे अशी मागणी करणाऱ्या एका याचिकेवरून मद्रास हायकोर्टाने सरकारला नोटीस बजावली आहे. मुख्य न्यायाधीश संजीव बॅनर्जी आणि पी.ड़ी. आदिकेसवालु यांच्या खंडपीठासमक्ष तिरूचेंदूर येथील वकील बी. रामकुमार आदित्यन यांनी जनहित याचिका सादर केली असून त्यावर सुनावणी झाली. या प्रकरणावर 6 आठवड्यानंतर सुनावणी होणार आहे.
सर्वच मंत्रालयीन आणि विभागांचे अर्ज, प्रमाणपत्र व परवाना अर्जात वडिलांसह आईचेही नाव नोंदवण्यासाठी रकाना असावा याबाबतचे आदेश केंद्री गृहमंत्रालय, विधि आणि न्याय मंत्रालय तसेच महिला व बाल विकास मंत्रालय आणि तामिळनाडूच्या मुख्य सचिवांना निर्देश देण्यात यावे, अशी मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे.
एका मुलाच्या विकासात आईची भूमिका महत्त्वाची आहे परंतु सरकारी अर्ज आणि फॉर्ममध्ये केवळ वडिलांच्याच नावाचा रकाना असल्यामुळे पितृसत्ताक विचारसरणीलाच प्राधान्य दिले जाते असे वाटते, असे मत वकील बी. रामकुमार आदित्यन म्हणाले. आजघडीला अधिकांश खासगी तसेच सरकारी संस्थांमधील अर्जांमध्ये तर वडिलांचेच नाव हवे असेत आईच्या नावाची त्यांना पर्वाही नसते अशी खंतही त्यांनी व्यक्त केली.