देशात समान नागरी कायद्याची गरज; केंद्राने तातडीने पावले उचलावी – हायकोर्ट

देशात समान नागरी कायदा लागू झाल्यानंतर अनेक प्रकरणांमध्ये त्या त्या धर्माचे किंवा समुदायासाठी केलेले कायदे न्यायदान प्रक्रियेमध्ये अडथळा ठरू शकणार नाहीत आणि सर्व भारतीयांना एका समान कायद्याच्या आधारे न्याय देता येईल, असे मत न्यायालयाने यावेळी नमूद केले. भारतात हिंदू विवाह कायदा, हिंदू वारसाहक्क कायदा, भारतीय ख्रिश्चन विवाह कायदा, भारतीय घटस्फोट कायदा पारशी विवाह आणि घटस्फोट कायदा असे अनेक कायदे आहेत. याशिवाय, मुस्लीम समाजामधल्या या चालीरितींसाठीचे बहुतांश नियम घटनात्मक कायदे स्वरूपात नसून ते त्यांच्या धर्मग्रंथांमध्येच नमूद करण्यात आले आहेत. त्यामुळे अशा प्रकरणांमध्ये न्यायदान प्रक्रिया क्लिष्ट ठरते. विशेषत: वेगवेगळ्या धर्मांच्या व्यक्ती जेव्हा विवाह किंवा घटस्फोटासारख्या प्रकरणांमध्ये गुंतलेल्या असतात, तेव्हा त्यांना कोणत्या कायद्याप्रमाणे न्यायदान करावे, असा प्रश्न देखील उपस्थित होतो.

    दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालयाने समान नागरी कायदा अर्थात युनिफॉर्म सिव्हिल कोड गरजेचा असून तो देशभरात लागू व्हावा, यासाठी तातडीने पावले उचलावीत, असे निर्देश केंद्र सरकारला दिले आहेत. भारतामध्ये वेगवेगळ्या जाती-धर्माचे लोक एकत्र राहत असल्यामुळे येथे समान नागरी कायदा असण्याची गरज अनेकदा व्यक्त करण्यात आली आहे. मात्र, त्यावर ठोस निर्णय किंवा त्या दिशेने ठोस प्रयत्न होताना दिसले नाहीत. या पार्श्वभूमीवर दिल्ली उच्च न्यायालयाने देशात समान नागरी कायद्याची गरज असल्याचे निरीक्षण नोंदविल्यामुळे देशभरात हा कायदा लागू होण्याची चिन्हे आहे.

    न्यायदानातील अडथळे दूर होणार

    देशात समान नागरी कायदा लागू झाल्यानंतर अनेक प्रकरणांमध्ये त्या त्या धर्माचे किंवा समुदायासाठी केलेले कायदे न्यायदान प्रक्रियेमध्ये अडथळा ठरू शकणार नाहीत आणि सर्व भारतीयांना एका समान कायद्याच्या आधारे न्याय देता येईल, असे मत न्यायालयाने यावेळी नमूद केले. भारतात हिंदू विवाह कायदा, हिंदू वारसाहक्क कायदा, भारतीय ख्रिश्चन विवाह कायदा, भारतीय घटस्फोट कायदा पारशी विवाह आणि घटस्फोट कायदा असे अनेक कायदे आहेत. याशिवाय, मुस्लीम समाजामधल्या या चालीरितींसाठीचे बहुतांश नियम घटनात्मक कायदे स्वरूपात नसून ते त्यांच्या धर्मग्रंथांमध्येच नमूद करण्यात आले आहेत. त्यामुळे अशा प्रकरणांमध्ये न्यायदान प्रक्रिया क्लिष्ट ठरते. विशेषत: वेगवेगळ्या धर्मांच्या व्यक्ती जेव्हा विवाह किंवा घटस्फोटासारख्या प्रकरणांमध्ये गुंतलेल्या असतात, तेव्हा त्यांना कोणत्या कायद्याप्रमाणे न्यायदान करावे, असा प्रश्न देखील उपस्थित होतो.

    अशा प्रकरणांचा न्यायालयांनी अनेकदा सामना केल्याचे दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती प्रतिभा सिंह यांनी सुनावणीदरम्यान नमूद केले. 1955 सालचा हिंदू विवाह कायदा मीना समूहातील व्यक्तींना लागू होतो का? यासंदर्भातल्या एका प्रकरणाची सुनावणी सुरू असताना न्यायालयाने समान नागरी कायद्याविषयी आपली भूमिका मांडली.

    वैयक्तिक समूहाचे किंवा धर्माचे कायदे असल्यामुळे त्यांच्यात न्यायदान करताना अनेकदा अडचण निर्माण होते. वेगवेगे समूह, जाती आणि धर्मांचे लोक वैवाहिक बंधनात असतात. मात्र, त्यानंतरच्या वादांमध्ये कायद्याचा प्रश्न निर्माण होतो, असे न्या. प्रतिभासिंह म्हणाल्या आहेत. घटनेच्या कलम 44 नुसार पुरस्कृत करण्यात आलेल्या समान नागरी कायद्यावियी अनेकदा देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने देखील भूमिका मांडली आहे. हा नागरी कायदा भारतातील सर्वांसाठी समान असेल. त्यामुळे लग्न, घटस्फोट किंवा वारसा अशा प्रकरणांमध्ये समान नियम लागू करण्यास यामुळे मदत होईल, असे न्या. प्रतिभासिंह म्हणाल्या.