जगन्नाथ मंदिराशी संबंधित ३५ हजार एकर जमीन विकण्याची प्रक्रिया सुरु, या निर्णयावरुन लोकांमध्ये असंतोष

आयोगाच्या शिफारसीनुसार, राज्य सरकारच्या Approved Policy नुसार जमीन विकण्यासाठी पावले उचलली जात आहेत. या प्रयत्नांनुसार, १२ व्या शतकातील या मंदिराच्या ६५० कोटी रुपयांच्या कोषाला २०२३ पर्यंत वाढवून १००० कोटी रुपये बनवण्याचा उद्देश आहे. तसेच त्यांनी पुढे म्हटलं की, राज्य सरकारने मंदिराच्या जमीनीवर अतिक्रमण करणाऱ्या लोकांकडून पैसे गोळा करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

    भुवनेश्वर : भाजपचे आमदार मोहन मांझींच्या एका प्रश्नाला उत्तर देताना कायदा मंत्री प्रताप जेना यांनी १६ मार्चला विधानसभेत म्हटलं होतं की, तत्कालीन राज्यपाल बीडी शर्मा यांच्या अध्यक्षतेखाली बनवलेल्या गेलेल्या एका कमिटीच्या शिफारसींनुसार, राज्य सरकार जगन्नाथ मंदिराच्या ३५,२७२.२३५ एकर जमीनीची संपत्ती विकण्यासाठी आवश्यक पावले उचलत आहे. ओडीसा सरकारने जगप्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ मंदिराशी संबंधित ३५ हजार एकर जमीन विकण्याची प्रक्रिया सुरु केली आहे. या निर्णयावरुन सध्या लोकांमध्ये असंतोष आहे. सोशल मीडियावर #SaveJagannathTemple नावाचा हॅशटॅग देखील ट्रेंड होत आहे.

    जेना यांनी म्हटलं की, आयोगाच्या शिफारसीनुसार, राज्य सरकारच्या Approved Policy नुसार जमीन विकण्यासाठी पावले उचलली जात आहेत. या प्रयत्नांनुसार, १२ व्या शतकातील या मंदिराच्या ६५० कोटी रुपयांच्या कोषाला २०२३ पर्यंत वाढवून १००० कोटी रुपये बनवण्याचा उद्देश आहे. तसेच त्यांनी पुढे म्हटलं की, राज्य सरकारने मंदिराच्या जमीनीवर अतिक्रमण करणाऱ्या लोकांकडून पैसे गोळा करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

    प्रताप जेना यांनी म्हटलं की, ओडीसाच्या ३० मधील २४ जिल्ह्यांमध्ये पसरलेल्या जगन्नाथ मंदिराशी संबंधित ६०,४२६.९४३ एकर जमीन आहे. यामधील ३९५.२५२ एकर बंगाल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आणि आंध्र प्रदेशसारख्या राज्यांमध्ये ही जमीन आहे. मंदिर प्रशासन ३४,८७६.९८३ एकरमध्ये राईट्स ऑफ राईट्स तयार करु शकते.