शेतकरी आंदोलनाला धार्मिक स्वरुप; भाजपा नेत्याचा एसजीपीसीवर आरोप

भाजपाचे वरिष्ठ नेते हरजीतसिंह ग्रेवाल यांनी शेतकरी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर शीखांची सर्वोच्च धार्मिक संघटना शिरोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमिटीवर (एसजीपीसी) गंभीर आरोप केले आहेत. एसजीपीसी अध्यक्षा बीबी जागीर कौर यांना त्यांनी एक पत्र लिहिले असून त्यात त्यांनी एसजीपीसीने नुकत्याच केलेल्या विधानावर नाराजी व्यक्त केली आहे.

    चंदीगड (Chandigarh).  भाजपाचे वरिष्ठ नेते हरजीतसिंह ग्रेवाल यांनी शेतकरी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर शीखांची सर्वोच्च धार्मिक संघटना शिरोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमिटीवर (एसजीपीसी) गंभीर आरोप केले आहेत. एसजीपीसी अध्यक्षा बीबी जागीर कौर यांना त्यांनी एक पत्र लिहिले असून त्यात त्यांनी एसजीपीसीने नुकत्याच केलेल्या विधानावर नाराजी व्यक्त केली आहे. दिल्ली सीमेवर आंदोलक शेतकऱ्यांच्या सुविधेसाठी टीनाचे शेड आणि पंखे उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती कौर यांनी दिली होती.

    एसजीपीसीचे मुख्य काम गुरुद्वाराची व्यवस्था पाहणे आहे. धार्मिक संघटना असल्यामुळे शेतकरी आंदोलनात सहभागी होणे शीख गुरुद्वारा कायदा 1925 आणि 1925 मधील पंजाब अॅक्ट आठ विरोधात आहे. शेतकरी संघटनेत सर्व जाती आणि धर्माचे लोकं असतात. एसजीपीसीने मर्यादा भंग करून शेतकरी आंदोलनाला धार्मिक स्वरूप देत आहे.– हरजीतसिंह ग्रेवाल, खासदार, भाजपा

    तर पंजाबमधील शांतताही धोक्यात
    पंजाबमधील अस्थिरतेचा उल्लेख करीत ग्रेवाल यांनी तुमच्यासारखी जबाबदार व्यक्ती जी एसजीपीसीच्या महत्त्वाच्या अध्यक्षपदावर आहे त्यांचे कोणतेही वादग्रस्त विधान पंजाबमधील शांतेतसाठी धोक्याचे ठरू शकते, असा इशाराही ग्रेवाल यांनी बीबी जागीर कौर यांना दिला. आंदोलनाला धार्मिक स्वरुप दिल्याप्रकरणी इतिहास तुम्हाला कधीच माफ करणार नाही, असेही ते म्हणाले.

    ब्रिटन संसदेतील चर्चा योग्यच- थरूर
    भारतातील शेतकरी आंदोलनाबाबत ब्रिटिश संसदेत झालेली चर्चा योग्यच असल्याचा दावा काँग्रेस खासदार शशी थरूर यांनी केला आहे. विशेष म्हणजे या चर्चेवर आक्षेप घेत भारताने ब्रिटनच्या उच्चायुक्तांना उपस्थित राहण्यास बजावले होते व कानउघाडणी केली होती. लोकशाही जे योग्य आहे त्यावर चर्चा करण्यासाठी स्वतंत्र आहात, असे विधान थरूर यांनी केली. ज्या पद्धतीने भारतात आपण फिलीपाईन्स-इस्रायल मुद्यावर चर्चा करतो वा अन्य देशातील देशांतर्गत प्रश्नांवर चर्चा करतो तो अधिकार ब्रिटिश संसदेकडेही आहे, असे थरूर म्हणाले.