सुट्ट्या, पीएफ आणि वेतनातही होणार मोठा बदल; लवकरचं मोदी सरकार निर्णय घेण्याची शक्यता

देशातील कोट्यवधी नोकरदारांसाठी केंद्र सरकार महत्वाचा निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे अनेकांना मोठा फायदा होणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. कोट्यवधी कर्मचार्‍यांची अर्जित रजा 240 वरून 300 पर्यंत वाढू शकते. कर्मचार्‍यांची अर्जित रजा वाढविण्यासाठी लवकरच मोदी सरकार निर्णय घेण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. दरम्यान, गेल्या काही दिवसांपूर्वी लेबर कोडच्या नियमांतील बदलासंदर्भात कामगार मंत्रालय, लेबर यूनियन आणि उद्योग जगतातील प्रतिनिधींमध्ये कामाचे तास, वार्षिक सुट्ट्या, पेन्शन, पीएफ, टेक होम सॅलरी, निवृत्ती इ. विषयांवर चर्चा झाली होती.

    नवी दिल्ली : देशातील कोट्यवधी नोकरदारांसाठी केंद्र सरकार महत्वाचा निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे अनेकांना मोठा फायदा होणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे.

    कोट्यवधी कर्मचार्‍यांची अर्जित रजा 240 वरून 300 पर्यंत वाढू शकते. कर्मचार्‍यांची अर्जित रजा वाढविण्यासाठी लवकरच मोदी सरकार निर्णय घेण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. दरम्यान, गेल्या काही दिवसांपूर्वी लेबर कोडच्या नियमांतील बदलासंदर्भात कामगार मंत्रालय, लेबर यूनियन आणि उद्योग जगतातील प्रतिनिधींमध्ये कामाचे तास, वार्षिक सुट्ट्या, पेन्शन, पीएफ, टेक होम सॅलरी, निवृत्ती इ. विषयांवर चर्चा झाली होती.

    दरम्यान ज्यामध्ये कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या अर्जित रजा 240 वरून वाढवून 300 करण्याची मागणी करण्यात आली होती. लेबर कोडचे नियम 1 एप्रिलपासून लागू होणार होते, पण काही राज्य यासाठी अद्याप तयार नसल्याने हे नियम लागू झाले नाहीत. लेबर यूनियन्सनी पीएफ आणि अर्जित रजा वाढविण्यासंदर्भात मागणी केली होती, त्यावर लवकरच निर्णय येणे अपेक्षित आहे. युनियनशी संबंधित लोकांना अर्जित रजेची मर्यादा 240 वरून 300 दिवसांपर्यंत वाढवायची आहे. इमारत व इतर बांधकाम कामगार, पत्रकार आणि कामगार तसेच सिनेमा क्षेत्राशी संबंधित कामगारांसाठी स्वतंत्र नियम तयार करण्याची मागणी सरकारकडे केली जात होती.

    कामगार सुधारणांशी संबंधित नवीन कायदे सप्टेंबर 2020 मध्ये संसदेने मंजूर केले. आता केंद्र सरकार त्यांची लवकरात लवकर अंमलबजावणी करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. लेबर कोडच्या नियमानुसार बेसिक सॅलरी एकूण पगाराच्या 50 टक्के किंवा त्यापेक्षा अधिक असणे आवश्यक आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या पगाराच्या स्ट्रक्चरमध्ये बदल होईल. बेसिक सॅलरी वाढली तर पीएफ आणि ग्रॅच्युइटीमध्ये कापले जाणारी रक्कमही वाढले. मात्र त्यामुळे इन हँड सॅलरी कमी होईल.

    नवीन लेबर कोडमधील नियमांमध्ये हा पर्याय देखील ठेवला जाईल, ज्यानुसार कंपनी आणि कर्मचारी परस्पर संमतीने निर्णय घेऊ शकतात. नव्या नियमांतर्गत सरकारने कामाचे तास वाढवून 12 पर्यंत समाविष्ट केले आहे. आठवड्यातील कामकाजाची जास्तीत जास्त मर्यादा 48 तास ठेवली आहे, अशा परिस्थितीत कामाच्या दिवसांची संख्या कमी केली जाऊ शकते.